राज्यातील कोणत्याही महापालिकेच्या हद्दीत उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्यांच्या जाचातून उद्योजकांची सुटका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील एमआयडीसीमध्ये असलेल्या उद्योगांना आता महापालिकेच्या कोणत्याही परवानगीची गरज लागणार नाही.केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्यातही ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मिशन राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत राज्यात गुंतवणूक वाढावी यासाठी जास्तीत जास्त उद्योजकांनी महाराष्ट्रात यावे यासाठी विविध प्रकारच्या सवलती देण्याबरोबरच ‘परवाना राज’मधूनही त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या नवीन उद्योग सुरू करायचा असल्यास विविध प्रकारच्या ७० परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यातही महापालिका क्षेत्रात असलेल्या एमआयडीसीमध्ये उद्योग उभारताना तर महापालिका आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय काहीच करता येत नाही. या साऱ्या प्रक्रियेस लागणारा वेळ आणि उद्योजकांचा होणारा खर्च टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील एमआयडीसीमध्ये उद्योग उभारण्यासाठी आता केवळ एमआयडीसीकडूनच परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर अन्य कोणाच्याही, अगदी महापालिकेच्याही परवानगीची गरज नाही. त्यासाठी महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्याचाही निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
