20 September 2020

News Flash

राखीव भूखंडाचा पालिकेला विसर?

प्रेमनगर झोपु योजनेसाठी १९९८ मध्ये पालिकेकडे पहिल्यांदा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता

bmc road scam : दोन्ही घोटाळ्यांप्रकरणी आझाद मैदान पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्यात आले.

जुहूतील नर्सिग हॉस्टेलसाठी राखीव सात एकर भूखंडावर झोपडय़ांचे अतिक्रमण; झोपु योजनेला तब्बल १२ वर्षांनंतर सुरुवात

जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी नर्सिग हॉस्टेलसाठी राखीव असलेला सात एकर भूखंड सध्या झोपडपट्टीने व्यापला असून या भूखंडावर तब्बल १२ वर्षांनंतर झोपु योजनेला सुरुवात झाली आहे. झोपुवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यास सुरुवात झाली असली तरी साडेसहाशेपैकी फक्त १२३ झोपुवासीय पहिल्या फेरीत पात्र झाले आहेत. या प्रक्रियेला झोपु प्राधिकरणाकडून सुरुवात करण्यात आली असतानाच पालिकेला आपल्या या भूखंडाचा विसर पडला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

प्रेमनगर झोपु योजनेसाठी १९९८ मध्ये पालिकेकडे पहिल्यांदा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता त्या वेळी पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या भूखंडावर असलेल्या आरक्षणाची आठवण करून दिली होती. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षे ही झोपु योजना रखडली. अनेक विकासक येऊन गेले. परंतु झोपु योजनेने आकार घेतला नाही. आता पुन्हा या योजनेसाठी पात्रता निश्चित करण्याचे काम सुरू झाल्याचे प्रेमनगर झोपु गृहनिर्माण संस्थेने नोटिशीद्वारे म्हटले आहे.

सुमारे २७ हजार ५५२ चौरस मीटर इतक्या आकाराचा हा भूखंड पुष्पा भाटिया यांच्याकडून नर्सिग क्वॉटर्स आणि हॉस्टेल, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान आणि प्रस्तावित विकास रस्ता यासाठी संपादित करण्यात आला होता. या भूखंडावर तेव्हा मोजक्याच झोपडय़ा होत्या. आता तब्बल आठशे ते हजार झोपडय़ा वसल्या आहेत. यापैकी अधिकृत झोपडय़ा फक्त  साडेसहाशे असल्याचे बोलले जाते. त्यातही फक्त १२३ झोपडय़ांची पात्रता सिद्ध झाली आहे. गेल्या १२ वर्षांत अनेक विकासकांनी झोपुवासीयांना फक्त आश्वासने दिली. प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. अलीकडे एका वादग्रस्त विकासकाने रस घेत आपण झोपु योजना राबवीत असल्याचे घोषित केले. त्यासाठी त्याने बैठक घेतली. झोपुवासीयांना तेथेच संक्रमण शिबीर बांधून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु प्रत्यक्षात भाडे देऊन झोपुवासीयांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला घर मिळेल किंवा नाही, याबाबत झोपुवासीय साशंक आहेत.

ज्या हेतूसाठी भूखंड संपादित केला असेल त्याचसाठी त्याचा वापर करणे बंधनकारक आहे. तसा निकाल एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९० मध्ये दिला आहे. या भूखंडावर आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून घेतल्या जाणार आहेत का याची पालिकेकडे चौकशी केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये काही काळेबेरे असण्याची शक्यता आहे. याविरोधात आपण पालिका आयुक्तांकडे मागणी केली आहे, असे भाजपचे पदाधिकारी राजेश मेहता यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 1, 2016 4:51 am

Web Title: bmc reserve land issue
Next Stories
1 गुन्हेगारी जगतातील ‘रावणा’कडून पिल्लेचा श्री गणेशा.. 
2 अंधेरीतील औषधाचे दुकान खाक
3 महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृतीचा प्रसार करा
Just Now!
X