01 October 2020

News Flash

महापालिकेच्या महसुलाला आणखी झळ

जकात, मालमत्ता करापाठोपाठ कामगार, कचरा निर्मूलन शुल्कही बंद

(संग्रहित छायाचित्र)

जकात, मालमत्ता करापाठोपाठ कामगार, कचरा निर्मूलन शुल्कही बंद

प्रसाद रावकर, मुंबई

जकात कर आणि ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता करापाठोपाठ मुंबई महापालिका आता कामगार आणि कचरा निर्मूलन करालाही मुकली आहे. नव्या नियमामुळे पालिकेला कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले असून आधीच घटलेल्या महसुलात त्यामुळे आणखी घसरण झाली आहे.

‘मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८’नुसार दुकान, व्यावसायिक कार्यालये, हॉटेल, निवासी हॉटेल, नाटय़गृहे, चित्रपटगृहे आदींना गुमास्ता परवाना देण्यात येत होता.  परवाना देताना आस्थापनेतील कामगारांच्या संख्येनुसार शुल्क आणि त्यावर तिप्पट दराने कचरा निर्मूलन शुल्क घेण्यात येत असे. कामगार शुल्क सरकारच्या तिजोरीत, तर कचरा निर्मूलन शुल्क पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत होते. मात्र या कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७’ अस्तित्वात आला आहे. त्यानुसार ० ते ९ कामगार असलेल्या आस्थापनांना कायद्यातील तरतुदींतून वगळण्यात आले आहे, तर कामगार संख्या १० पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापनांकडूनही कामगार शुल्क वसुली बंद करण्यात आली आहे.

नवा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी वर्षांकाठी पालिकेकडून साधारण आठ लाख आस्थापनांना गुमास्ता परवाने देण्यात येत होते. या परवान्यांमुळे कामगार शुल्क आणि कचरा निर्मूलन शुल्काद्वारे पालिकेच्या तिजोरी कोटय़वधी रुपयांच्या महसुलाची भर पडत होती. याच शुल्कातून दुकाने आणि आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांचा खर्च भागविल्यानंतर उर्वरित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात येते.

कचरा निर्मूलन करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत कोटय़वधींची भर पडत होती. मात्र नव्या कायद्यानुसार कामगार शुल्क आणि कचरा निर्मूलन शुल्काद्वारे राज्य सरकार आणि पालिकेला मिळणारा महसूल बंद झाला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत गेल्या वर्षी ‘स्वच्छ शहर’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या स्पर्धेच्या निकषांमध्ये शहरामध्ये कचरा गोळा करण्यासाठी किती शुल्क आकारण्यात येते अशी विचारणा करण्यात आली होती. मात्र मुंबईमध्ये मालमत्ता करासह अन्य विविध करांची आकारणी करण्यात येत असल्याने कचरा गोळा करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येत नसल्याचे पालिकेने कळविले होते. हा निकष मुंबईसाठी शिथिल करावा अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली होती. मात्र तसे होऊ न शकल्याने आणि अन्य निकषांची पूर्णपणे पूर्तता न झाल्याने मुंबईचा क्रमांक घसरला. आस्थापनांकडून कचरा निर्मूलनासाठी शुल्कवसुली करण्यात येत असल्याचे केंद्राला कळविले असते तर स्पर्धेत मुंबईचा क्रमांक काही अंशी सावरला असता, असे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आजवरची शुल्कवसुली

वर्ष      कामगार शुल्क   कचरा निर्मूलन शुल्क

२०१५-१६       २३.०६            ५६.९९

२०१६-१७       २४.०९            ६१.०६

२०१७-१८       २५.१३             ६१.५३

(कोटी रुपये)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 3, 2019 12:42 am

Web Title: bmc revenue likely to reduce after swachh bharat cess close
Next Stories
1 गँट्र रोडच्या स्कायवॉकला ‘नाना’ अवकळा
2 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसाठी यंदाही बिकट वाट?
3 वाडियामध्ये बालकावर ‘बोन मॅरो’ प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी
Just Now!
X