स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मंजूर; महापालिकेवर ३०० कोटींचा अधिकचा बोजा मुंबई : रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत यावर्षी पालिका प्रशासनाने घातलेल्या नवीन अटीमुळे रेंगाळलेल्या रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव एकदाचे मार्गी लागले आहेत. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल चारशे कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली. सर्वच कामे सुमारे ७ टक्के अधिक दराने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे पालिकेवर ३०० कोटींचा अधिकचा बोजा पडणार आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात रस्त्याच्या नवीन कामांना सुरुवात होते. मात्र यंदा जानेवारी महिना उजाडला तरी रस्त्यांची कामे रखडली होती. पालिकेने यावर्षी तब्बल साडेआठशे कोटींची कामे हाती घेतली होती. यामध्ये ६०० कोटी रुपये काँक्रिटीकरणासाठी, तर २३३ कोटी रुपये डांबरी रस्त्यांसाठी आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाने यावेळी नवीन अट घातल्यामुळे कंत्राटदारांनी जास्त दराने बोली लावली आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराला केवळ ६० टक्के रक्कम द्यायची व त्यानंतर हमी कालावधीपर्यंत उर्वरित ४० टक्के रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याची ही अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे कंत्राटदारांनी यंदा २० ते ४५ टक्के अधिक दराने बोली लावली होती. कंत्राटदारांचे पैसे पालिकेकडे अडकून राहणार असल्यामुळे त्यांनी व्याज देण्याचीही मागणीही केली होती. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून ७ ते १० टक्के अधिक दराने कामे देण्याचे ठरवले. जे कंत्राटदार ७ ते १० टक्के दराने काम करण्यास तयार होते त्यांच्या कामांसंबंधीचे प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यातील ४०० कोटींच्या प्रस्तावांना मंगळवारी स्थायी समितीने कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी दिली. भाजपचा सभात्याग रस्त्यांच्या कामांचे ११८ कोटींचे प्रस्ताव आधीच पटलावर ठेवण्यात आले होते. तर आणखी २५१ कोटींचे प्रस्ताव मंगळवारी आयत्या वेळी आणण्यात आले होते. रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव आयत्या वेळी आल्यामुळे त्यावर विचार करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी भाजपचे सदस्य प्रभाकर शिंदे यांनी केली होती. मात्र ती फेटाळून लावत रस्त्याच्या कामांना आधीच उशीर झाल्याचे सांगत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हे सर्व प्रस्ताव मंजूर केले. त्यामुळे भाजपच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला. रद्द कामांच्या नव्याने निविदा ज्या कंत्राटदारांनी १० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक दराची मागणी केली अशा कंत्राटदारांची रस्त्यांची कामे रद्द करण्यात आली असून, त्याबाबत लवकरच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. कंत्राटदारांनी एकदा रस्त्याचे काम पूर्ण केले की मग ते हमी कालावधीतील रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करतात. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याचा हमी कालावधी १० वर्षांचा असतो. तर डांबरी रस्त्यासाठी हाच ५ वर्षांचा असतो. त्यामुळे रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ६० टक्के रक्कमच कंत्राटदारांना दिली जाणार आहे, तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही हमी कालावधीत दिली जाणार आहे. मात्र ही रक्कम व्याजासहित द्यावी, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली होती.
