प्रशासन आणि स्थायी समिती अध्यक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : मुंबई महापालिकेची रुग्णालये व कार्यालये यांच्या सुरक्षेसाठी तीन वर्षांकरिता खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव मागे घेण्याचे पत्र स्थायी समितीकडे मिळालेच नसल्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्षांनी केला आहे. तर प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे अद्याप आपल्याला कळवले नसल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हणणे आहे. त्यामुळे हा वाद चिघळणार आहे. खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या नेमणुकांसाठी कंत्राट देण्याकरीता राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपच्या नगरसेवकांनी केला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव मंजूर झाला. एकूण तीन हजार खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबाबतचे २२२ कोटींचे कंत्राट चुकीच्या पद्धतीने दिले जात असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा आणि विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही केला होता. दुसऱ्या कंत्राटदाराने या कामासाठी ४० कोटी कमी दराची बोली लावली होती. त्यामुळे त्याला काम दिले असते तर पालिकेचे ४० कोटी वाचले असते, असा दावाही मिश्रा यांनी केला होता. हा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत प्रशासनाने निवेदन तयार केले होते तरीही प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. स्थायी समितीला निवेदन मिळालेच नाही, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे. तसेच दुसऱ्या कंपनीचे लिफाफा उघडलेला नसताना त्यांची आर्थिक बोली विरोधकांना कशी माहीत पडली, असाही सवाल जाधव यांनी केला आहे. कार्यादेश अद्याप नाही अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ही निविदा प्रक्रिया मी कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वीची असून त्याची पडताळणी केली जात आहे. ३२ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती अद्याप चिटणीस विभागाकडून प्रशासनाकडे आलेली नाही. त्यामुळे त्याचा कार्यादेश दिलेला नाही. तर उर्वरित ११९ कोटींच्या कामांची पडताळणी अद्याप सुरू असल्यामुळे त्याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली
