मुंबईतील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध प्राधिकरणांच्या रस्त्यांच्या देखभालीचे काम मुंबई महानगर पालिकेकडेच सोपवण्याचा विचार सरकार करत आहे. एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीने रस्त्यांच्या देखभालीचे काम पालिकेकडेच सोपवले आहे. त्याशिवाय पालिकेच्याच ६६६.५्रूीऋ्रू३्र९ील्ल.ूे या संकेतस्थळावरच सगळ्या यंत्रणांच्या रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबतच्या तक्रारी नोंदवण्यात येणार असून पालिकाच त्यांचा पाठपुरावा करण्याचे काम पाहणार आहे. गुरुवारी खड्डय़ांप्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती न्यायालयाला दिली. पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारित येणाऱ्या रस्त्यांबाबतचा निर्णय अद्याप विचाराधीन असल्याचे शासनातर्फे सांगण्यात आले. मुंबईत पालिकाच नव्हे तर, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा अनेक प्राधिकरणांच्या अखत्यारितील रस्ते आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबत नेहमीच वाद होतात. मात्र हा वाद कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी सरकारने हा तोडगा काढला आहे. त्यामुळे आता सर्व रस्त्यांच्या देखभालीबाबतची तक्रारही एकाच ठिकाणी करता येणार आहे. त्यासाठी हे संकेतस्थळ उपयुक्त ठरेल. तसेच या सर्व रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारीही पालिकेकडे सोपवण्याचा विचार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सर्व महानगर पालिकांना आपल्या क्षेत्रातील खड्डे बुजविण्यासाठी तसेच नागरिकांसाठी तक्रार निवारण केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले असून राज्यातील २६ पैकी २० पालिकांनी आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. संकेतस्थळावर येणाऱ्या तक्रारी संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुराव्यासाठी पाठवण्यात येतील, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. रस्त्यांची देखभालीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांना रस्ते दुरुस्त करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. रस्त्यांवरील खड्डय़ांची तक्रार करता यावी यासाठी नागरिकांना तक्रार नोंदणी केंद्र उभारण्याचे आदेशही दिले होते. ’संकेतस्थळावर नागरिकांनी नोंदवलेल्या तक्रारी दोन आठवडय़ांत सोडवल्या जातील. ’रस्त्यावरी खड्डे बुजविण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा वापरण्याचे पालिकांना आदेश. ’मुंबई पालिकेने ‘व्हॉईस ऑफ सिटिझन’ या नावाने संकेतस्थळ सुरू केले आहे. ’खासगी कंपन्यांनी रस्ते खोदल्यानंतर ते बुजवावेत.
