मुंबई महापालिकेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कंत्राटी पद्धतीने विशेष कार्य अधिकारी / सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेले अधिकारी तसेच सल्लागार म्हणून केलेल्या बाहेरील व्यक्तींची नियुक्ती १ जून २०१५ पासून रद्द करण्याचे आदेश अजय मेहता यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे पालिकेच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांना नवी संधी मिळू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.पालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर अनेक बडय़ा अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी पद्धतीने विशेष कार्य अधिकारी / सल्लागार पदावर आपली वर्णी लावून घेतली आहे. अशा पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फासून अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी कंत्राट पद्धतीने विशेष कार्य अधिकारी / सल्लागार म्हणून पालिकेत प्रवेश मिळविला आहे. याची दखल घेऊन आयुक्तांनी सर्व विशेष कार्य अधिकारी / सल्लागारांची नियुक्ती १ जून २०१५ पासून रद्द करण्याचे आदेश सर्व विभागप्रमुख आणि सहाय्यक आयुक्तांना परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. त्याचबरोबर विविध विभागांमध्ये सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या बाहेरच्या व्यक्तींची सेवाही खंडीत करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.या अधिकाऱ्यांची सेवा खंडीत केल्यानंतर सर्व विभागप्रमुख आणि सहाय्यक आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. विशेष कार्य अधिकारी / सल्लागारांची नियुक्ती रद्द न झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुख अथवा सहाय्यक आयुक्तांवर राहील, असेही परिपत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे.दरम्यान, १ जानेवारी २०१० ते २८ फेब्रुवारी २०१५ या काळात ४० निवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी / सल्लागार पदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या अधिकाऱ्यांना पालिकेकडून १.७० कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती ‘माहितीचा अधिकार’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळविल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले.
