News Flash

पालिकेचा कागदांवर ३१ कोटी रुपयांचा खर्च!

पालिकेच्या सर्व समित्याचे अजेंडा व इतर माहिती संगणकावर किंवा मोबाइलवर पाठवण्याचा उद्देश यामागे होता.

संगणकीकरणानंतरही ४१ लाख ८० हजार किलो कागदाच्या खरेदीचा प्रस्ताव

ईमेल आणि संगणकापेक्षा कागदी खलिते उत्तम असल्याचा अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा अलीकडे उजेडात आला असला तरी, मुंबई महापालिका याच तत्त्वावर खूप आधीपासून काम करीत आहे. पालिकेच्या सर्व २३२ नगरसेवकांना तीन वर्षांपूर्वी लॅपटॉप दिल्यानंतर आणि प्रशासनात विविध विभागांच्या संगणक व इंटरनेटवर कोटय़वधी रुपये खर्च केल्यावरही पालिका नगरसेवकांशी कागदोपत्री पत्रव्यवहार करण्यालाच प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे या वर्षी कागदखरेदीसाठी तब्बल ३१ कोटी रुपये खर्च करीत आहे.

लाल रंगाच्या फायलींमध्ये धूळ खात बसलेले टनावारी कागद, कागदांच्या गठ्ठय़ांनीच तयार झालेल्या भिंती हे पालिकेतील नेहमीचे चित्र. या कागदांच्या झुंबडीमध्ये हवा तो कागद आयत्या वेळी काढून देणे हे दिव्यच. ही कागदपंची कमी करण्यासाठी पालिकेने पाच वर्षांपूर्वी प्रयत्न आरंभले. विभागातील अधिकाधिक कारभार संगणकावर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले. सॉफ्टवेअर आणले. जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले. त्याच्यापुढे जात तीन वर्षांपूर्वी सर्व २३२ नगरसेवकांना लॅपटॉप दिले. त्यांच्या मोबाइलचे शुल्क भरण्याची व्यवस्था केली. पालिकेच्या सर्व समित्याचे अजेंडा व इतर माहिती संगणकावर किंवा मोबाइलवर पाठवण्याचा उद्देश यामागे होता. या सगळ्यासाठी एकीकडे कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होत असतानाही पालिकेचा अध्र्याहून अधिक कारभार हा अजूनही कागदोपत्रीच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील वर्षभरातील कागदी घोडय़ांची गरज भागवण्यासाठी पालिका प्रशासन नागरिकांच्या करातील ३१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यात दहा प्रकारचे तब्बल ४१ लाख ८० हजार किलो कागद मागवण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीमध्ये चर्चेला येत आहे.

पालिका प्रशासनाला डिजिटायझेशन करायचेच नाही. त्याबद्दल वारंवार प्रश्न विचारूनही प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर येत नाही. नगरसेवकांना दिलेल्या लॅपटॉप व मोबाइलमध्ये प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती येत नाही, आजही अजेंडाचे भलेमोठे गठ्ठे येतात व ते जतन करणेही कठीण होते, असे समाजवादी पक्षाचे गटनेत रईस शेख म्हणाले. अर्थसंकल्पातील निधीवाटप आणि नागरिकांच्या तक्रारींसंबधीचे सॉफ्टवेअर टाकण्यात आले. मात्र ते ऑनलाइन अपडेट होत नाही. नागरिकांच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्यावर तिथून सॉफ्टवेअर कंपनीचा व्यक्ती त्या पेनड्राइव्हवर घेऊन आमच्या कार्यालयात येऊन लॅपटॉपवर अपलोड करून देतो. त्यात १५ दिवस जातात. अशी स्थिती असताना पालिकेकडून कागदविरहित यंत्रणेच्या अपेक्षा कशा ठेवणार, असा प्रश्न काँग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया यांनी उपस्थित केला.

कर्मचाऱ्यांनाही सॉफ्टवेअरबद्दल तक्रारी आहेत. सर्व समित्यांचे प्रस्ताव तयार करणाऱ्या विभागातील कर्मचारी संगणकाचा उपयोग केवळ टंकलेखन व प्रिण्ट काढण्याच्या कामासाठी करतात. सॉफ्टवेअर उपयोगात आणले तर रद्दी कमी होऊ शकेल. इतर विभागातही हीच स्थिती आहे. सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. कागदी कामे करणे कर्मचाऱ्यांना सोयीचे व भरवशाचे वाटत असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2017 2:19 am

Web Title: bmc spent rs 31 crore on paper
Next Stories
1 शहरबात : तोंडी लावायला लोकशाही!
2 आता दहिसरवासीयांचा लोकलसाठी हट्ट!
3 लोहमार्गावरील मृत्यूचा सापळा हळूहळू सुटतोय!
Just Now!
X