21 October 2019

News Flash

कोटय़वधींची कामे रखडली

स्थायी समितीने विलेपार्ले येथील काही रस्त्यांच्या कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली

(संग्रहित छायाचित्र)

कंत्राटदारांना कार्यादेश दिले नसल्याचा आरोप; अहवाल सादर करण्याचे स्थायी समितीचे आदेश

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांमध्ये शाळा, रुग्णालय, पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, तसेच रस्ते बांधणीबाबतच्या विविध कामांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने तातडीने मंजुरी दिली. मात्र कंत्राटदारांना वेळीच कार्यादेश न दिल्यामुळे तब्बल दोन हजार कोटींची कामे रखडल्याचा आरोप करीत नगरसेवकांनी स्थायी समितीमध्ये प्रशासनावर ताशेरे ओढले. प्रशासनाकडून करण्यात आलेले निवेदन असमाधानकारक ठरल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

स्थायी समितीने विलेपार्ले येथील काही रस्त्यांच्या कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र आचारसंहितेमुळे या कामांचे कार्यादेश कंत्राटदारांना देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही, अशी तक्रार भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे स्थायी समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत केली. निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर तातडीने कार्यादेश देऊन ही कामे सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत का, असा सवाल अभिजीत सामंत यांनी केला. गेली सात वर्षे विलेपार्ले येथील प्रार्थना समाज मार्गाचे कामही रखडल्याची माहिती भाजप नगरसेविका ज्योती अळवणी यांनी बैठकीत दिली.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासनाने शाळा, रुग्णालय, पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, रस्ते बांधणी आदी विविध कामांचे प्रस्ताव मोठय़ा संख्येने स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केले होते. स्थायी समितीने ही नागरी कामे रखडू नये यासाठी तातडीने याबाबतच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र प्रशासनाने कंत्राटदारांना वेळेवर कार्यादेश दिले नाहीत. त्यामुळे तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत. पालिका शाळांची दुरुस्ती मे महिन्याच्या सुट्टीमध्येच करता येतात. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर दुरुस्तीची कामे करणे अशक्य बनेल. रस्त्याची कामेही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका नागरिकांना बसण्याची चिन्हे आहेत, असा आरोप समाजवादी पाटीचे गटनेते रईस शेख यांनी बैठकीत केला.

स्थायी समितीने विविध कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्यामुळे पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही, असे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी दिले. पावसाळा जवळ येत असल्यामुळे रस्ते दुरुस्ती तातडीचे काम समजून पूर्ण करण्याची गरज होती, असा मुद्दाही काही नगरसेवकांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून करण्यात आलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक असल्यामुळे नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.

स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतरही कामांच्या कार्यादेशांवर वरिष्ठ अधिकारी स्वाक्षरी करीत नाहीत. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कोणकोणत्या कामांच्या फाइल्स धूळ खात पडल्या आहेत याची माहिती तातडीने स्थायी समितीला सादर करावी. त्याचबरोबर स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतरही किती कामांचे कार्यादेश कंत्राटदारांना देण्यात आले नाहीत याचा प्रशासनाने खुलासा करावा, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.

First Published on April 23, 2019 2:19 am

Web Title: bmc standing committee mumbai city redevelopment projects stuck