कचरा व्यवस्थापन करणे टाळणाऱ्यांविरोधात गुन्हा;गांडूळखत प्रकल्पाची जागा अन्य कारणांसाठी वापरण्यास बंदी नियम धाब्यावर बसवून कचरा व्यवस्थापन करणे टाळणाऱ्या सोसायटय़ांच्या विरोधात कडक भूमिका घेत अखेर मंगळवारपासून अशा सोसायटय़ांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया पालिका सुरू करणार आहे. त्यासाठी एमआरटीपी कायद्यातील अटी धाब्यावर बसवून गांडूळखत प्रकल्पासाठीची राखीव जागा वाहनतळ अथवा अन्य कारणांसाठी वापरणाऱ्या इमारतींची माहिती वॉर्ड कार्यालयांकडून जमा करण्यात आली आहे. या इमारतींना ‘एमआरटीपी’अंतर्गत ‘चेंज ऑफ युझर’साठी पहिली नोटीस बजावण्यात येणार असून त्यानंतरही कचरा व्यवस्थापनासाठी पाऊल न उचलणाऱ्या सोसायटय़ांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात येईल. कचऱ्याचे व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ांविरोधात महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. एकीकडे २० हजार चौरस मीटरहून जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटय़ांबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारवाईसाठी विनंती करण्यात येणार असून दुसरीकडे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ (एमआरटीपी) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याचा विचार पालिकेने केला आहे. २००७ नंतर बांधकाम झालेल्या सोसायटय़ांमध्ये ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी गांडूळखताची यंत्रणा लावणे अनिवार्य करण्यात आले, मात्र इरादापत्रात तशी नोंद असूनही गांडूळखतासाठी दाखवण्यात आलेली जागा इतर कारणांसाठी वापरण्यात येत असलेल्या सोसायटय़ांची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना वॉर्ड अधिकाऱ्यांना दहा दिवसांपूर्वी देण्यात आल्या होत्या. त्यात २००७ नंतरच्या बहुतांश सोसायटय़ांनी गांडूळखताच्या जागेचा इतर कारणांसाठी वापर केल्याचे आढळले आहे. वांद्रे व खार येथील परिसरात २५ हून अधिक इमारतींमध्ये गांडूळखतासाठी कोणतीही व्यवस्था केल्याचे आढळले नाही. इरादापत्रात नोंद असूनही गांडूळखताच्या साधनांऐवजी पार्किंगसाठी ही जागा वापरण्यात आली आहे. काही ठिकाणी मोकळी जागा म्हणून त्याचा वापर होत आहे. या सर्व इमारतींसंदर्भात कायदेशीर कारवाईला सुरुवात होईल. त्याआधी त्यांना पालिकेकडून नोटीस पाठवण्यात येईल, असे एच वॉर्डचे साहाय्यक आयुक्त शरद उघडे यांनी सांगितले. कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सुमारे साडेपाच हजार सोसायटय़ांना पालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र तरीही दहा टक्के सोसायटय़ांनीही २ ऑक्टोबपर्यंत कचरा व्यवस्थापन सुरू केले नाही. २० हजार चौरस मीटरहून अधिक जागा असलेल्या ३०० ते ४०० सोसायटी असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाअंतर्गत वीज व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते. त्याचप्रमाणे २००७ नंतर बांधलेल्या इमारतीत गांडूळखताच्या प्लाण्टची जागा गॅरेज, बाग, सिमेंटीकरण करून मोकळी जागा, सोसायटी कार्यालय, सुरक्षारक्षकाची चौकी अशा इतर कोणत्याही प्रकारे वापरली गेली असल्यास चेंज ऑफ युझरची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत (एमआरटीपी) या गुन्ह्य़ासाठी एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ांना महानगरपालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दर दिवशी १०० रुपये अतिरिक्त दंडही आकारला जाईल, असे बालमवार यांनी सांगितले. इरादापत्रात नोंद असूनही गांडूळखत प्लाण्ट टाकले नसलेल्या सोसायटय़ांची पाहणी करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. शहरातील अशा संकुलांची नोंद करण्यात आली आहे. मंगळवारी याबाबत कायदेशीर कारवाईला सुरुवात होणार असून संबंधित सोसायटीला याबाबतही नोटीस पाठवण्यात येईल. त्यानंतर सोसायटीकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत कारवाई केली जाईल. - विजय बालमवार, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग कोणती कारवाई होणार? * २००७ नंतरच्या इमारतींनी गांडूळखताच्या प्लाण्टच्या जागेचा इतर उपयोग केल्यास एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार. एक महिना ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद. * महानगरपालिका कायद्यातील कलम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत अडीच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि दरदिवशी १०० रुपये अतिरिक्त दंड. * महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २० हजार चौ.मी.हून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायटय़ांची वीजजोडणी व पाणीजोडणी तोडण्याची कारवाई होऊ शकते.
