देखभालीसाठी २३ विभागांमध्ये २१ कंत्राटदारांची नियुक्ती खासगी संस्थांना देखभालीसाठी दिलेली उद्याने, उपवने, खेळाची-मनोरंजनाची मैदाने, रस्ता दुभाजके, मोकळे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. २४४ पैकी ८८ भूखंडांच्या देखभालीसाठी पालिकेने २३ विभागांमध्ये २१ कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. भूखंड ताब्यात घेण्यापूर्वीच कंत्राटदारांची नियुक्ती करू नये, असा आक्षेप घेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. मात्र ताब्यात घेतलेल्या उद्याने, मैदानांची देखभाल वेळीच करता यावी म्हणून कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मुंबईतील उद्याने, उपवने, दुभाजक, खेळाची-मनोरंजनाची मैदाने देखभालीसाठी खासगी संस्थांना देण्याचे धोरण पालिका प्रशासनाने आखले होते. त्याला सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर मंजुरी दिली होती. मात्र या धोरणामुळे उद्याने, मैदाने आदी संस्थांच्या घशात जाण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत या धोरणाला स्थगिती दिली. तसेच तत्पूर्वी संस्थांना दिलेले सर्व भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना दिले होते. त्यात २३७ उद्याने, मैदाने, मोकळे भूखंड, दोन रस्ता दुभाजक व पाच इतर भूखंडांचा समावेश आहे. पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी तीन टप्प्यांमध्ये संबंधित संस्थांवर नोटीस बजावून २४४ पैकी ७६ मैदाने, उद्याने आदी ताब्यात घेण्यात आली. ताब्यात घेण्यात येणार असलेल्या उद्याने, मैदानांच्या देखभालीसाठी पालिकेकडे यंत्रणा नसल्याने त्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यासाठी २३ विभागांमधील भूखंडांच्या देखभालीसाठी २१ कंत्राटदार नेमण्याचा प्रस्ताव पालिकेने स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. अद्याप ही मुंबईतील उद्याने, उपवने, दुभाजक, खेळाची-मनोरंजनाची मैदाने पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाहीत. मग आधीच कंत्राटदारांची नेमणूक का केली जात आहे. हे भूखंड ताब्यात घेण्यात पालिकेला अपयश आले तर कंत्राटदाराला काम न करताच पैसे देणार का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी उपस्थित करीत या प्रस्तावाला विरोध केला. राजकीय नेत्यांच्या संस्थांच्या ताब्यातील भूखंडांचे काय झाले, हे भूखंड पालिका केव्हा ताब्यात घेणार, असा सवाल छेडा यांनी या वेळी केला. पालिकेने नोटीस बजावून ७६ भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. पालिकेच्या विभाग कार्यालयातील कर्मचारी त्याची देखभाल करीत आहेत. मात्र उपलब्ध मनुष्यबळाद्वारे या भूखंडांची देखभाल करणे पालिकेला शक्य नाही. त्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंत्राटदारांची नियुक्ती झाल्यानंतर उर्वरित भूखंड टप्याटप्प्याने नोटीस बजावून ताब्यात घेण्यात येतील, असे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. २४३.२० कोटींची कंत्राटे संस्थांकडून ताब्यात घेण्यात येणारी उद्याने, उपवने, दुभाजक, खेळाची-मनोरंजनाची मैदाने यांची ३९ महिने देखभाल करण्यासाठी कंत्राटदारांना एकूण २४३.२० कोटी रुपयांची कंत्राटे देण्यात येणार आहेत. यापैकी ४१.४० कोटी रुपये शहरात, १३.३८ कोटी रुपये पश्चिम उपनगरात, तर ६७.८१ कोटी रुपये पूर्व उपनगरांमधील कंत्राटदारांना देण्यात येणार आहेत.
