मेट्रो प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी जागा देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने काँग्रेसच्या मदतीने बहुमताच्या आधारे फेटाळून लावत भाजपला काटशह दिला असला तरी त्यामुळे महानगरपालिकेचे तब्बल २८७ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. एरवी सार्वजनिक उपक्रमाकरिता पालिका एक रुपया नाममात्र दराने जमीन देते, मात्र विरोधकांचा विरोध मावळावा याकरिता मेट्रोला पालिकेच्या जागा रेडीरेकनर दराने देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीने मंजूर केला होता. पालिकेच्या सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर पालिकेला जागेच्या शुल्कापोटी २८७ कोटी रुपये मेट्रोकडून घेता आले असते. मात्र आता मेट्रो अधिनियमाचा वापर करून राज्य सरकार ही जमीन मेट्रोसाठी देण्याची शक्यता असल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. मेट्रोसाठी गिरगावमधील तीन इमारतींच्या जागेसह शहरातील विविध ठिकाणच्या मोकळ्या जागा व मैदाने अशा १७ जागा पालिकेकडून देण्याचा प्रस्ताव जानेवारीत सुधार समितीत आला होता. या जमिनी रेडीरेकनर दराने देण्याच्या अटीसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला व त्यानंतर मुख्य सभागृहात मांडला गेला. मात्र दोन्ही वेळा सेनेने काँग्रेसच्या मदतीने हा प्रस्ताव नामंजूर केला. अर्थात मेट्रो रेल्वे कायदा १९७८ प्रमाणे पालिकेच्या अखत्यारीतील जागा मेट्रोसाठी वापरण्यास राज्य सरकार परवानगी देऊ शकते. त्यामुळे सेनेने विरोध केल्यास आता राज्यातील भाजप सरकारकडून ही जागा मेट्रोला दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्या वेळी मूळच्या एक रुपया या नाममात्र दराच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळून पालिकेचा महसूल बुडणार आहे.
