झोपडय़ा हटवून नदी आणि नाल्यांचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या दमाने झोपडपट्टय़ांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र राहत्या ठिकाणीच पुनर्वसन करण्याचा झोपडपट्टीवासीयांचा हट्ट आणि मतपेढी सांभाळण्यासाठी होणारा राजकीय वरदहस्त या आव्हानांना पालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागणार आहे. या आव्हानांमुळे ही मोहीम पुन्हा एकदा थंडावण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत. मुंबईमध्ये धुवाधार पावसामुळे ‘२६ जुलै’ रोजी आलेल्या प्रलयानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या पालिकेने नद्या आणि नाल्यांवर लक्ष केंद्रित केले. नद्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली. त्याचबरोबर नद्या-नाल्यांलगतचे अतिक्रमण हटविण्याचे कामही हाती घेण्यात आले. झोपडपट्टय़ांमध्ये पात्र-अपात्र झोपडय़ांचे सर्वेक्षणही हाती घेण्यात आले. मात्र झोपडपट्टीधारक आणि गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि अतिक्रमण हटविण्याचे काम मंदावले. पालिकेने आता पुन्हा एकदा नव्या दमाने नद्या-नाल्यांवरील झोपडय़ा हटविण्याचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी झोपडपट्टय़ांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांनी राजकीय नेते मंडळींकडे धाव घ्यायला सुरुवात केली आहे. झोपडपट्टय़ांमधून नदी आणि नाल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कचरा टाकण्यात येतो. तर झोपडपट्टय़ांमधील सांडपाणी आणि मलयुक्त पाणी थेट नाल्यांमध्येच सोडण्यात येत आहे. काही नाल्यांकाठी म्हशींचे गोठे असून त्यातील शेणयुक्त पाण्यामुळे नाल्यांची परिस्थिती बिकट होत आहे. परंतु या गोठय़ांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. नदी-नाल्यालगतच्या झोपडपट्टय़ांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले असले तरी या सर्व झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा यक्षप्रश्न पालिके पुढे उभा आहे. मंडल, मानखुर्द आदी भागांत पालिकेला काही घरे उपलब्ध झाली असून ती प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा पालिकेचा मानस आहे. पण तेथे राहावयास कुणीच जायला तयार नाही. आता नदी-नाल्याकाठच्या झोपडपट्टीवासीयांचे तेथे पुनर्वसन करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. पण आपला परिसर सोडून जाण्यास झोपडपट्टीवासीय तयार नाहीत. राहत्या ठिकाणीच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत घर उपलब्ध करून द्या अन्यथा आम्ही येथून हटणार नाही, अशी भूमिका झोपडपट्टीवासीयांनी घेतली आहे. अनेक झोपडपट्टय़ा राजकीय नेत्यांच्या मतपेटय़ा म्हणूनच ओलखल्या जातात. त्यापैकी काही झोपडपट्टय़ा नदी आणि नाल्यांच्या काठीही आहेत. सर्वेक्षणाचे काम सुरू होताच या मंडळींनी राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टय़ा हटविण्याच्या पालिकेच्या निर्णयात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नव्या दमाने झोपडय़ा हटविण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले असले तरी जुनीच आव्हाने पुन्हा एकदा पालिकेला पेलावी लागणार आहेत.
