करोनाबाधितांच्या उपचारासाठी प्रशासनाच्या हालचाली; प्रत्येक वॉर्डमध्ये रुग्णालये उपलब्ध करण्याचे आदेश मुंबई : करोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता शहरातील खासगी रुग्णालये, नर्सिग होम ताब्यात घेऊन उपचारासाठी खुली करण्याच्या सूचना पालिकेने वॉर्ड अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार दररोज तीन ते साडेसहा हजार रुपये याप्रमाणे दर आकारले जाणार आहेत. शहरातील रुग्णांची संख्या दरदिवशी सुमारे पाचशे ते सहाशेने वाढत आहे. सध्या शहरात आठ हजाराहून अधिक रुग्ण उपचार घेत आहेत. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या गणिती प्रारूपानुसार ही संख्या मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ामध्ये ७० हजारावर जाण्याचे संकेत आहेत. या तुलनेत खाटा उपलब्ध करण्यासाठी आता शक्य असेल तितकी खासगी रुग्णालये करोनाबाधित उपचारांसाठी खुली करण्याचे पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी प्रत्येक वॉर्डमधील अशी खासगी रुग्णालये, नर्सिग होमशी चर्चा करून ती करोनाबाधितांच्या उपचारासाठी उपलब्ध करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत. यासाठी संबंधित रुग्णालयांशी मात्र कोणताही करार पालिकेकडून केला जाणार नाही. ही रुग्णालये ११ महिन्यांसाठी किंवा करोनाचा उद्रेक कमी होईपर्यंत करोना उपचारासाठी उपलब्ध असतील. ही रुग्णालये पालिकेने ताब्यात घेतली तरी रुग्णालय प्रशासनाकडूनच चालविली जातील. रुग्णालयात संपूर्ण कर्मचारी हे रुग्णालय प्रशासनाचेच असतील. पालिकेच्या नियंत्रित केलेल्या दरानुसार रुग्णांना दर आकारले जातील. यात जनरल वॉर्डसाठी तीन हजार रुपये, रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी सर्वसुविधांसह खोलीकरिता प्रतिदिन प्रत्येक खाटेमागे ३७०० रुपये, अतिदक्षता विभागासाठी ५१०० रुपये तर कृत्रिम श्वसनयंत्रणा किंवा डायलिसीस सुविधांसह अतिदक्षता विभागासाठी ६५०० रुपये आकारण्याची मुभा रुग्णालयांना असेल. औषधे, प्रयोगशाळा, रेडिओलॉजी इत्यादी तपासण्यांसाठी वेगळे दर लावता येतील. रुग्णालयांनी करोना उपचार देण्यास नकार दिल्यास साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत उपचार देण्याचे आदेश काढण्याचे अधिकार वॉर्ड अधिकाऱ्यांना असतील. तसेच वॉर्डमधील वैद्यकीय अधिकारी संबंधित रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांची माहिती ठेवतील, असेही यात नमूद केले आहे. सूर्या रुग्णालय पालिकेच्या ताब्यात सांताक्रूझ येथील २० खाटांचे सूर्या रुग्णालय पालिकेने ताब्यात घेतले असून बुधवारपासून हे रुग्णालय पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सुरू केले जाणार आहे. रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागही पालिकेमार्फत चालविला जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली. तपासणी करूनच भरपाई दरनियंत्रणामुळे रुग्णालयांना नुकसान होत असल्यास पहिले तीन महिने कोणत्याही प्रकारची भरपाई पालिकेकडून दिली जाणार नाही. तीन महिन्यांत रुग्णालयाला नुकसान झाल्यास पालिकेच्या समितीकडून तपासणी करून भरपाई देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पालिकेने परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
