कंपनीविरोधात दावा दाखल करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय मुंबई : कंत्राट करार आणि सामंजस्य कराराचा भंग केल्यामुळे पालिकेने अंधेरी (पूर्व) येथील मरोळ परिसरातील सेव्हन हिल्स रुग्णालय इमारतीचा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचबरोबर नवी दिल्ली येथे अपिलीय ट्रिब्युनलमध्ये कंपनीविरुद्ध दावा दाखल करण्यात येणार आहे. सुधार समितीने मंगळवारच्या बैठकीत हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे. पश्चिम उपनगरांतील रहिवाशांना उत्तम वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी अंधेरी पूर्व येथील मरोळ परिसरातील ७७,०५५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला भूखंड पालिकेने सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल लिमिटेड आणि सोमा इंटरनॅशनल यांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने दिला होता. याबाबत १३ डिसेंबर २०१३ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला होता. सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल लिमिटेडने रुग्णालय बांधणी आणि उभारणीसाठी विविध बँकांकडून कर्ज घेतले होते. तसेच येथे १३०० रुग्णशय्येचे रुग्णालय बांधण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र केवळ ३०६ रुग्णशय्या रुग्णालयात कार्यरत केल्या. पालिकेबरोबर झालेल्या करारानुसार भाडे आणि मालमत्ता कर कंपनीने भरणे अपेक्षित होते. मात्र भाडे आणि मालमत्ता करापोटी १४०.८८ कोटी रुपये थकविण्यात आले. तसेच पालिकेच्या रुग्णांना सेवा उपलब्ध न करणे, पालिकेची विविध विभागांची देयके न भरणे, रुग्णालय प्रकल्प पूर्ण न करणे आदी कंत्राट करार आणि सामंजस्य करारातील अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य व अत्याधुनिक सेवा रुग्णालयातील २० टक्के खाटा पालिकेसाठी राखीव ठेवण्याची अटही घालण्यात आली होती. या अटीचाही रुग्णालयाकडून भंग करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेने या कंपनीवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. सामंजस्य करार आणि कंत्राट करारातील अटी आणि शर्तीचा सेव्हन हिल्स हेल्थकेअर प्रा. लिमिटेडने भंग केला आहे. त्यामुळे पालिका सभागृह आणि सुधार समितीमध्ये करण्यात आलेला ठराव आणि त्या अनुषंगाने केलेला मक्ता करार व सामंजस्य करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत सादर केला होता. पालिकेने दिलेला आरक्षित भूखंड रुग्णालय आणि रुग्णालयाच्या इमारतीसह ताब्यात घेण्यास तसेच या प्रकरणी नॅशनल कंपनी लॉ टिब्युनल, हैदराबाद यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात अपिलीय टिब्युनल, नवी दिल्ली येथे दावा दाखल करण्यास व आवश्यक न्यायालयीन प्रक्रिया करण्यास परवानगी मिळावी असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. प्रस्ताव राखून ठेवला सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी मंगळवारी या प्रस्तावावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तथापि, परब यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. सुधार समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव पालिका सभागृहात सादर करावा लागणार आहे. पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रशासनाने हे रुग्णालय आणि आरक्षित भूखंड ताब्यात घेणे शक्य होणार आहे.
