कचरा व्यवस्थापन न केल्याने दंडवसुली सुरू कचरा व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ांना दिलेल्या नोटीसनुसार एक महिना पूर्ण झाल्यावर पालिकेने पुढचे पाऊल उचलले आहे. पालिकेने अंधेरी ते सांताक्रूझ पश्चिमेच्या ३२ सोसायटय़ांवर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. १०० किलोंहून अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायटय़ांवर शहरात कचरा केल्याबद्दल महापालिका कायद्याअंतर्गत दहा हजार रुपयांचा दंड केला जाईल. कचरा वर्गीकरण व व्यवस्थापन याबाबत वारंवार आवाहन, सूचना व नोटीस पाठवल्यानंतर महानगरपालिकेने सोसायटय़ांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उभारण्यास सुरुवात केली. २० हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक असलेल्या सोसायटय़ांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रकानुसार कारवाई, तर २००७ नंतर बांधकाम प्रमाणपत्र (आयओडी) घेतलेल्यांवर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत तसेच महापालिका कायदा ४७१ व ४७२ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे परिपत्रक ६ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही सोसायटय़ांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने ९ ऑक्टोबर रोजी दुसरे परिपत्रक काढण्यात आले. त्यानुसार महापालिका अधिनियम १८८८ अंतर्गत नियम ४७५ नुसारही कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना वॉर्ड अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. त्यानुसार वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाईला आता सुरुवात केली असून सुरुवातीला केवळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. शंभर किलोंहून जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या ५४३ सोसायटय़ांना गेल्या महिन्याभरात नोटीस पाठवण्यात आली. महिना झाल्यावरही कचरा वर्गीकरण तसेच खतनिर्मिती करण्याबाबत कोणतेही पाऊल न उचललेल्या ३२ सोसायटय़ांवर कायदेशीर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यांना ४७१ अंतर्गत दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो, अशी माहिती के पश्चिम विभागाचे वॉर्ड अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी दिली. के पश्चिम वॉर्डमधून पालिकेच्या विधी विभागाला या सोसायटय़ांची माहिती गेल्या आठवडय़ात कळवण्यात आली असून त्यानुसार पुढील काही दिवसांत न्यायालयात दावे दाखल केले जातील. वारंवार आवाहन, विनंती तसेच सहकार्य करण्याची तयारी दाखवूनही काही सोसायटय़ांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. ही मानसिकता खपवून घेतली जाणार नाही. त्यामुळे पालिका कायद्यांनुसार त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महापालिकेच्या २२ नोव्हेंबपर्यंतच्या नोंदीनुसार शहरात १०० किलोंहून कचरा निर्माण करणाऱ्या ३३३२ सोसायटय़ा असून त्यापैकी केवळ ४१४ सोसायटय़ांनी कचरा व्यवस्थापन सुरू केले आहे. १२४३ सोसायटय़ांनी पालिकेकडे मुदतवाढीबाबत विनंती केली आहे, तर १६७५ सोसायटय़ांनी पालिकेशी कोणताही पत्रव्यवहारही केलेला नाही. मुंबई महापालिका कायद्याच्या नियम ४७१ आणि ४७२ अंतर्गत कचरा करणाऱ्यांवर दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड व दरदिवशी १०० रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
