घरे रिकामी करण्याच्या पालिकेच्या नोटिशीला कॅम्पाकोलाच्या अनधिकृत घरांतील रहिवाशांनी केराची टोपली दाखवल्यावर शुक्रवारी बांधकाम तोडण्याबाबतची ७२ तासांची नोटीस देण्यात येणार आहे. ही मुदत पूर्ण झाल्यावर मंगळवार, १७ जून रोजी पालिका कॅम्पाकोलावर हातोडा चालवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सहा महिन्यांची मुदत आणि घरे रिकामी करण्याच्या पालिकेने पाठवलेल्या दोन नोटिशींची मुदत संपल्यावरही कॅम्पाकोलाचे रहिवासी आपल्या निर्णयावर अटळ आहेत. घरातील सामान हलवण्यात येत असले तरी एकाही रहिवाशाने घराची चावी पालिकेकडे गुरुवार संध्याकाळी, नोटीसची मुदत संपण्याच्या कालावधीत जमा केली नव्हती. पालिकेच्या अखेरच्या नोटीसनंतर काही रहिवाशांनी चाव्या जमा करण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी रहिवाशांच्या समितीने निर्णय घेऊन एकही चावी न देण्याचा पवित्रा घेतला. गुरुवारी संध्याकाळी मुदत संपल्यावर पालिकेनेही अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी ४८८ अधिनियमाखाली नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शुक्रवारी ही नोटीस देण्यात येणार असून ७२ तास म्हणजे सोमवारपर्यंत मुदत दिली जाईल. त्यानंतर मंगळवारी पालिका बांधकाम तोडण्याची कारवाई करणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी दिली. कॅम्पाकोलातील सात इमारतीमधील ३५ मजले तोडण्यासाठी पालिकेने काढलेल्या निविदेला एकाही कंत्राटदाराने प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र तोपर्यंत पालिकेचे अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथक कारवाई करणार आहे.पालिकेची तारीख पे तारीख सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश मिळूनही पालिका कारवाई करताना वेळकाढूपणा करत आहे. २६ मे रोजी घरे रिकामी करण्याची नोटीस पालिकेकडून देण्यात आली होती. तीन जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांची याचिका फेटाळल्यानंतर पालिकेला कारवाई करण्यात कोणताही अडथळा राहिला नव्हता. मात्र तरीही न्यायालयीन निकालाची प्रत मिळवण्यात वेळकाढूपणा करणाऱ्या पालिकेने एक आठवडा घालवला. सोमवारी संध्याकाळी घरे रिकामी करण्याची पुन्हा नोटीस देण्यात आली. त्यालाही रहिवाशांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याने पालिका आता बांधकाम तोडण्याची ७२ तासांची नोटीस देत आहे.
