सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांमध्ये पालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी १०० ज्येष्ठ वकिलांचे पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये पालिकेचे ९० हजार खटले प्रलंबित आहेत. काही खटल्यांमध्ये पालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी अनुभवी ज्येष्ठ वकिलांची आवश्यकता आहे. परंतु पालिकेकडे कायद्याचा दांडगा अभ्यास असलेले ज्येष्ठ वकील उपलब्ध नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी कनिष्ठ वकिलांच्या पॅनेलच्या धर्तीवर वरिष्ठ वकिलांचेही पॅनेल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने आता वरिष्ठ वकिलांचे पॅनेल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून संबंधित ज्येष्ठ वकिलांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पालिकेशी संबंधित खटल्यांचे वैशिष्टय़ व गरज लक्षात घेऊन ज्येष्ठ वकिलांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन पॅनेलमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे. ‘अ’ आणि ‘क’ पॅनेलमध्ये प्रत्येकी ४० ज्येष्ठ वकिलांचा, तर ‘ब’ पॅनेलमध्ये २० ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ‘द अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट १९६१’मधील कलम १६ (२) नुसार ‘वरिष्ठ वकील’ म्हणून नोंदणी झालेल्या ४० ज्येष्ठ वकिलांचा ‘ए’ पॅनेलमध्ये, तर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात अशिलांची बाजू मांडण्याचा किमान २५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या ४० ज्येष्ठ वकिलांचा ‘सी’ पॅनेलमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच ‘बी’ पॅनेलमध्ये सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश, भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अ‍ॅडव्होकेट जनरल, अतिरिक्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल, भारताचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल, माजी सॉलिसिटर जनरल, माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल यानुसार वरिष्ठ स्तरावर कार्य करणाऱ्या २० वकिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. * या पॅनेलमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ वकिलांकडून पालिका अर्ज (स्वारस्याची अभिव्यक्ती) स्वीकारणार आहेत. * अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० नोव्हेंबर आहे, अशी माहिती पालिकेच्या विधी खात्याकडून देण्यात आली.
