आपल्या कामांचा फटका बसून फुटलेल्या जलवाहिन्यांची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणाने (एमएमआरडीए) धसमुसळेपणाने दुरुस्त केल्यामुळे मुसळधार पावसात अंधेरी-कुर्ला परिसर जलमय झाला. आता या पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीचा बोजा पालिकेवर पडला आहे. तब्बल ६५ कोटी रुपये खर्च करून या पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत एकाही सदस्याला बोलण्याची संधी न देता स्थायी समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन टाकली.
मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामाच्या फटक्यामुळे अंधेरी-कुर्ला मार्गावरील अनेक ठिकाणच्या पर्जन्य जलवाहिन्या फुटल्या. एमएमआरडीएने या पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती केली. मात्र पर्जन्य जलवाहिन्यांचे अपुरे आकारमान आणि असमान उतारामुळे पाण्याचा प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले. तसेच मेट्रो रेल्वेसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची पर्जन्य जलवाहिन्या आणि उपयोगिता सेवांवरच बांधकामे करण्यात आली. त्यामुळे पावसाळ्यात मेट्रो रेल्वेच्या अंधेरी व पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील स्थानकांच्या खाली पाणी साचले. त्याचा थेट फटका मुंबईकरांना बसला.
पावसाळ्यात अंधेरी-कुर्ला भागात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी ६५ कोटी २ लाख ९९ हजार रुपये खर्च करून पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करावी लागणार असून खर्चाचा हा बोजा पालिकेला उचलावा लागणार आहे. हे काम एस.एम.सी. (कन्सोर्टियम) या कंपनीला देण्यात येणार आहे. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत सादर केला होता. मात्र फारशा नगरसेवकांना या प्रस्तावाची कल्पना नव्हती. मनसेचे नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणी अध्यक्षांकडे केली. मात्र त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन टाकली.
स्थायी समिती अध्यक्ष महत्त्वाच्या विषयांवर बैठकीत बोलूच देत नाहीत. प्रत्येक वेळी बैठकीत बोलण्याचा नगरसेवकांचा अधिकार हिरावून घेतात, असा आरोप सुधीर जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.