News Flash

मतांसाठी झोपडय़ांना पाणी

परंतु पालिका प्रशासन दाद देत नसल्याने अखेर पाणी हक्क समितीने अखेर न्यायालयात धाव घेतली.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

अनधिकृत झोपडय़ांच्या पाणीपुरवठय़ावर पालिका सभागृहाचे शिक्कामोर्तब

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत झोपडपट्टीवासीयांना खूष केले आहे. प्रदीर्घकाळ रखडलेल्या या प्रस्तावाला पालिका सभागृहाने मंजुरी दिल्यामुळे आता मुंबईतील सर्वच झोपडय़ांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. इतर प्रस्तावांच्या वेळी स्थायी समितीमध्ये अनेक शंका-कुशंका उपस्थित करणारे नगरसेवक पालिका सभागृहात मात्र निमूट बसून होते. अखेर चर्चेविनाच हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

पाणी हा मूलभूत हक्क असल्यामुळे ते सर्वाना मिळायला हवे अशी मागणी पाणी हक्क समितीकडून गेल्या काही वर्षांपासूून करण्यात येत होती. या मागणीसाठी अनेक वेळा पाणी हक्क समितीने आंदोलनेही केली होती. परंतु पालिका प्रशासन दाद देत नसल्याने अखेर पाणी हक्क समितीने अखेर न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने समितीच्या बाजूने निकाल देत न्यायालयाने २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने या झोपडपट्टीवासीयांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत धोरण आखून ते स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर केले होते. मात्र स्थायी समितीने दोन वेळा या धोरणाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. न्यायालयाने २०१४ मध्ये आदेश दिल्यानंतरही स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाच्या मंजुरीविना पालिका प्रशासन २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करू शकली नव्हती. पुढील वर्षी होणाऱ्या पालिका निवडणुका लक्षात घेऊन शिवसेना-भाजपने पालिका सभागृहात या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी या प्रस्तावावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित करुन प्रशासनाला खडसावले होते. मात्र सोमवारी पालिका सभागृहात महापौरांनी या धोरणाचा प्रस्ताव पुकारला आणि चर्चेविनाच तो मंजूर करण्यात आला.

प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्थायी समितीमध्ये सादर केलेला हा प्रस्ताव पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने मंजूर केला. प्रशासनाने सोमवारी पालिका सभागृहाच्या पटलावर हा प्रस्ताव ठेवला होता. महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या धोरणानुसार संरक्षक झोपडय़ांच्या तुलनेत २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपडय़ांना अधिक दराने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. अनधिकृत झोपडय़ांना ४ रुपये ६६ पैसे प्रतीहजार लिटर दराने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठय़ाचे विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये सरसकट आठ टक्क्यांची वाढ करण्यास पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. पाणीपट्टीतील ही आठ टक्क्यांची वाढ अनधिकृत झोपडय़ांनाही लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी अनधिकृत झोपडय़ांचे पाणी आठ टक्क्यांनी महागणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2016 1:44 am

Web Title: bmc to supply water to all slums built before 2000
Next Stories
1 विद्यापीठाच्या गोंधळी कारभाराचा आणखी एक ‘नमुना’
2 चलनकल्लोळाच्या नावाखाली लूट?
3 दुर्घटना घडू नये यासाठी यंत्रणा उभारणार!
Just Now!
X