२९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही काहीच कारवाई केली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे पुन्हा एकदा बजावत त्यासाठी सर्व महानगरपालिका-नगरपालिकांना मुदत आखून द्या, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या धार्मिक स्थळांवर श्रेणीनिहाय कारवाईसाठी समिती स्थापन केली की नाही, केली असल्यास काय कारवाई केली जात आहे याचे स्पष्टीकरणही न्यायालयाने गृहविभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. सरकारकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली होती.
