२५ कोटींच्या ठेवी मुदतीपूर्वीच काढल्या वसूल करण्यात येणारा शिक्षण उपकर आणि रोजगार हमी उपकरातील हिस्सा राज्य सरकारला देण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत. त्यामुळे अखेर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये ठेवलेल्या २४ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या सुमारे २५ ठेवी मुदतीपूर्वीच काढून घेण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर ओढवली आहे. राज्य सरकारचे पैसे देण्यास भासलेल्या चणचणीला लेखापाल विभाग जबाबदार असल्याची चर्चा पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. पालिकेने स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये गुंतवलेल्या २४ कोटी ९९ लाख ७५ हजार रुपयांच्या मुदतठेवी मुदतीपूर्वीच काढून ही रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याची वेळ पालिकेवर ओढवली आहे. राज्य सरकारची देय रक्कम देण्यासाठी पैसे नसल्याची बाब पालिकेच्या लेखापाल विभागाच्या विलंबाने लक्षात आली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील डू ईट कॉम्प्युटर जे. व्ही. यांच्याशी निगडित एक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेच्या मुख्यालयास पालिकेचे सुमारे ४७ कोटी ७६ लाख ९२ हजार ७०८ रुपये ३१ मार्च २०१७ रोजी गोठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला शिक्षण आणि रोजगार उपकराची रक्कम देण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नव्हते. त्यामुळेच या ठेवी मुदतीपूर्वीच काढाव्या लागल्या, असे लेखापाल विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. शिक्षण उपकर आणि रोजगार उपकर वसूल करण्याची जबाबदारी पालिकेवर आहे. वसूल केलेला हा उपकर कालांतराने पालिका राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करते. पालिकेकडून राज्य सरकारला शिक्षण उपकर आणि रोजगार उपकरापोटी २१ कोटी २९ लाख १८ हजार ९४१ रुपये देणे बाकी होते. ही रक्कम ३१ मार्च २०१७ पूर्वी राज्य सरकारला देणे क्रमप्राप्त होते. या रकमेची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने मागणी करताच पालिकेची धावपळ उडाली.
