13 August 2020

News Flash

कंत्राटदारांविरोधात पालिकेची कठोर पावले

रस्तेबांधणीच्या विविध कामांमध्ये घोटाळा होत असून रस्ते कामातील रॅबिट २० टक्केच वाहून नेण्यात येत आहे.

*  रस्ते कंत्राटवाटपासंदर्भातील नियमावलीत बदल
*  प्रक्रियेत संशयास्पद कंत्राटदाराला पालिकेची दारे बंद होणार
महापौरांच्या पत्रप्रपंचानंतर पालिका आयुक्तांनी रस्ते विभागाच्या कामांसाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. रस्त्याच्या कामासाठी निविदा सादर करून प्रक्रियेतून काढता पाय घेणाऱ्या कंत्राटदाराला दोन वर्षांसाठी पालिकेचे दरवाजे बंद करण्यात येणार आहेत. कामाच्या अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत निविदेत १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अथवा कमी दर भरणाऱ्या कंत्राटदाराला त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यात अपयशी ठरणाऱ्या कंत्राटदारालाही बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येणार आहे.
रस्तेबांधणीच्या विविध कामांमध्ये घोटाळा होत असून रस्ते कामातील रॅबिट २० टक्केच वाहून नेण्यात येत आहे. त्यामुळे नालेसफाईबरोबरच रस्त्यांच्या कामांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी दस्तुरखुद्द महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना पत्र पाठवून केली आहे. या मागणीनंतर अजय मेहता यांनी रस्ते विभागाच्या कामांबाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. रस्त्यांची सर्व कामे ऑनलाइन पद्धतीनेच देण्याचा दंडक त्यांनी घातला आहे.
रस्त्यांची कामे ठरावीक कंत्राटदाराला मिळावे यासाठी काही कंत्राटदार गेली अनेक वर्षे संगनमत करून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निविदेत कमी-अधिक दर भरून, कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे काही कंत्राटदार आपोआप निविदा प्रक्रियेतून बाद होतात. संबंधित कंत्राटदाराला काम मिळावे म्हणून काही कंत्राटदार आयत्या वेळी माघार घेतात. असे अनेक प्रकार निविदा प्रक्रियेत घडतात आणि कंत्राटदारांच्या गटाने निश्चित केलेल्या कंत्राटदाराच्या पदरात काम पडते. कंत्राटदारांमधील संगनमताचा प्रकार मोडून काढण्यासाठी अजय मेहता यांनी कंबर कसली आहे. रस्ते विभागाच्या कामाच्या अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत कंत्राटदाराला १५ टक्क्यांहून अधिक अथवा कमी दर भरता येणार नाही. कंत्राटदाराने १५ टक्क्यांहून कमी-अधिक दर भरल्यास त्याचे दर विश्लेषण करण्यासाठी पालिकेकडून त्याला तात्काळ ई-मेल पाठविण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराला दर विश्लेषण तीन दिवसांमध्ये करावे लागणार आहे. नियोजित काळात दर विश्लेषण सादर न करणाऱ्या कंत्राटदाराला चौथ्या दिवसापासून पुढे सात दिवस अनामत रकमेच्या १ टक्का दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतरही दर विश्लेषण सादर न करणाऱ्या कंत्राटदाराला पुढील दोन वर्षे अपात्र ठरवून पालिकेच्या कामांपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रक्कम जप्त करणार!
अनेक कंत्राटदार इतर कंत्राटदारांशी संगनमत करून आयत्या वेळी निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतात. या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. अशा पद्धतीने निविदा प्रक्रियेतून माघार घेणाऱ्या कंत्राटदाराची शंभर टक्के अनामत रक्कम आणि अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यात येणार असून त्यालाही दोन वर्षे पालिकेची कामे देण्यात येणार नाहीत. पालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कंत्राटदार धास्तावले असून त्यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे धाव घेत प्रशासनाकडे आपली वकिली करण्याची विनंती करू लागले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 10, 2015 2:49 am

Web Title: bmc tough steps against contractors
टॅग Bmc
Next Stories
1 पालिका मैदाने, उद्यानांचे ‘दत्तक विधान’
2 आता राष्ट्रवादीने ठरवावे!
3 ‘महाराष्ट्र’ सर्वाधिक पर्यटन क्षमता असलेले राज्य
Just Now!
X