उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा; नगरसेवक-तज्ज्ञांची संख्या समान असण्याची गरज नाही विकासकामांच्या आड येणाऱ्या वृक्षतोडणीला परवानगी देणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात नगरसेवक आणि या विषयातील तज्ज्ञांची सदस्यसंख्या समान असण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई पालिकेचे वृक्ष प्राधिकरण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वैध ठरवले. न्यायालयाच्या या निर्णयाने पालिका आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायद्यानुसार पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात नगरसेवक आणि तज्ज्ञांची संख्या समान असणे अनिवार्य आहे; परंतु मुंबई पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणातील नगरसेवक आणि तज्ज्ञांच्या संख्येत कमालीची विषमता आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात १५ नगरसेवक, तर अवघे पाच तज्ज्ञ होते. त्यामुळे हे प्राधिकरण बेकायदा असल्याचा आरोप करत त्याच्या वैधतेला झोरू भथेना यांनी आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणी निकाल देताना पालिकेचे वृक्ष प्राधिकरण हे पालिका कायद्यानुसारच स्थापन करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. वृक्ष प्राधिकरणात नगरसेवक आणि तज्ज्ञांची संख्या समान असावी. नगरसेवकांच्या तुलनेत तज्ज्ञांची संख्या कमी असेल तर या तज्ज्ञांच्या मताला काय किंमत असणार, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता; परंतु वृक्षतोडीच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना नगरसेवक नेहमीच एकजूट होतील आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करतील या समजातून वा अशा ठाम धारणेतून हा युक्तिवाद केल्याचे सांगत न्यायालयाने तो फेटाळला. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार न्यायालयाच्या आदेशांमुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीला वृक्षतोडीच्या कोणत्याच प्रस्तावावर निर्णय घेता आलेला नाही. त्यामुळे आरे कॉलनी परिसरातील मेट्रो कारशेडच्या आड येणारे वृक्ष, हिंदमाता परिसरातील पर्जन्य जलवाहिन्यांमध्ये अडकलेली झाडांची मुळे, त्याचबरोबर पूल, मोनो रेल्वेच्या आड आलेली झाडे तोडण्याबाबत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांना वृक्ष प्राधिकरण समितीला मंजुरी देता आली नाही. परिणामी, मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प रखडला आहे. तर पर्जन्य जलवाहिन्यांमध्ये अडकलेली झाडांची मुळे काढणे शक्य न झाल्यामुळे हिंदमाता परिसरात साचणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा झटपट निचरा करणारा प्रकल्पही रखडला आहे. मात्र आता या सर्व प्रकल्पांच्या आड येणारी झाडे हटविण्यास वा त्यांचे पुनरेपण करण्याच्या प्रस्तावाला वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे लवकरच सुरू होतील, अशी अपेक्षा पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. ..म्हणून तज्ज्ञांचा समावेश! वृक्ष प्राधिकरणात तज्ज्ञ किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्यात ‘तूतू-मैंमैं’ व्हावी यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जात नाही. प्रत्येक वेळेस लोकप्रतिनिधी पर्यावरणाच्या विरोधातच भूमिका घेतील असे नाही, तर वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर र्सवकष विचाराअंती निर्णय व्हायला हवा म्हणून तज्ज्ञांची गरज आहे. कारण हा र्सवकष मांडण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. थोडक्यात, याचिकाकर्त्यांची तज्ज्ञ आणि नगरसेवकांच्या विषम संख्येबाबतची धारणा चुकीची असल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
