13 August 2020

News Flash

प्रजा फाऊंडेशनबाबत महापालिकेचे घूमजाव

महापालिका प्रजा फाऊंडेशनच्या निष्कर्षांची दखल घेणार नाही, असा खुलासा पालिकेने केला आहे.

( संग्रहीत छायाचित्र )

माहिती अधिकारातून घेतलेली आकडेवारी चुकीच्या पद्धतीने सादर करत असल्याचा ठपका ठेवत प्रजा फाऊंडेशनला माहिती देण्यास अस्वीकारार्ह (नॉन पर्सोना ग्राटा) ठरवणाऱ्या महापालिकेने आता घूमजाव केले आहे. संकेतस्थळावर उपलब्ध नसलेल्या नोंदी माहिती अधिकारातून घेता येतील व त्याचे निष्कर्षही काढता येतील. मात्र महापालिका प्रजा फाऊंडेशनच्या निष्कर्षांची दखल घेणार नाही, असा खुलासा पालिकेने केला आहे.

महानगरपालिकेने माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यास नकार दिल्याबद्दल प्रजा फाऊंडेशन तसेच सामाजिक माध्यमांवरून सुरू झालेल्या विरोधानंतर महापालिकेकडून हे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. महापालिका शाळेतील कुपोषित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्याबाबत तसेच डेंग्यू व क्षयरोग रुग्णांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निष्कर्ष प्रजा फाऊंडेशनकडून गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाले होते. यासाठी महापालिकेकडून माहिती अधिकारांतर्गत घेतलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र प्रजा संस्था पालिकेच्या माहितीचा विपर्यास्त अर्थ काढते तसेच पालिकेने मांडलेली भूमिका समजून न घेता पालिकेसारख्या सार्वजनिक संस्थेला बदनाम करते असे सांगत महापालिकेने या संस्थेला नोव्हेंबरमध्ये पर्सोना नॉन ग्राटा म्हणजेच अस्वीकारार्ह व्यक्ती म्हणून जाहीर केले होते. त्यासंबंधीचे परिपत्रक सर्व विभागांना पाठवण्यात आल्याने प्रजा फाऊंडेशनच्या कोणत्याही प्रतिनिधीला माहिती दिली जाणार नाही, असे उत्तर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी दिले. त्याविरोधात प्रजा फाऊंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले. त्यानंतर महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून माहिती पुरवण्यास कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही, असे स्पष्ट केले. त्या आशयाचे पत्र शनिवारी सर्व उपायुक्त, विभाग प्रमुख तसेच साहाय्यक आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे. ‘माहिती अधिकार कायद्या’अंतर्गत आवश्यक असलेली माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते. त्यामुळे ती पुन्हा स्वतंत्रपणे देण्याची गरज नाही. मात्र, संकेतस्थळावर नसलेली माहिती प्रजा फाऊंडेशन माहिती अधिकारातून मिळवू शकते. त्याचप्रमाणे प्रजा संस्थेला माहितीवरून निष्कर्ष काढण्यास तसेच प्रसिद्ध करण्यास मोकळीक आहे. मात्र या निष्कर्षांची दखल पालिका घेणार नाही, असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘हे लोकशाहीविरोधी पाऊल’

कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला अशा प्रकारे बेदखल करण्याचा अधिकार पालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नाही. हे लोकशाहीविरोधी पाऊल आहे, अशी भूमिका माजी पोलीस महासंचालक ज्युलिओ रिबेरो, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी आणि पत्रकार सुचेता दलाल यांनी प्रजा फाऊंडेशनच्या व्यासपीठावर घेतली. पालिकेचे हे वागणे आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला पर्सोना नॉन ग्राटा करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही, असे ज्युलिओ रिबेरो म्हणाले. कमला मिलमुळे आयुक्तांसमोर कसोटीचा काळ आहे, मात्र तरीही याबाबत त्यांनी आडमुठेपणा करायला नको होता, अशी भूमिका रिबेरो यांनी मांडली. प्रत्येक ठिकाणी काही अयोग्य व्यक्ती, संस्था असतात. मात्र त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा वाईट ठरत नाही. सरसकट सर्व कार्यकर्त्यांना आयुक्त ब्लॅकमेलर म्हणू शकत नाही, असे शैलेश गांधी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 21, 2018 1:55 am

Web Title: bmc u turn on praja foundation
Next Stories
1 एलईडीधारक बोटींवर संस्थांनीच कारवाई करावी
2 गंभीर गुन्ह्य़ांतील साक्षीदारांची माहिती उघड केल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास
3 एसटीचा रातराणी प्रवास आणखी आरामदायी
Just Now!
X