अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा ९०० कोटी कमी बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा मुंबई महानगरपालिकेला फटका बसला असून, अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा ९०० कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात एवढी घट प्रथमच आली आहे. मालमत्ता कराच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. महानगरपालिकेच्या राखीव निधीवर राजकारण्यांचा डोळा असल्याने प्रथमच ५२ हजार कोटींच्या ठेवींची विकासकामांसाठी तपशीलवार तरतूद करण्यात आली आहे. जेणेकरून विकासकामांपेक्षा अन्य कामांसाठी या निधीचा खर्च करता येणार नाही. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यावर जकात कर बंद झाल्याने महानगरपालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बंद झाला. जकातीपोटी शासनाकडून ९०७३ कोटींची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मालमत्ता कर आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन अन्य मुख्य स्रोत आहेत. पण चालू आर्थिक वर्षांत मालमत्ता कर आणि स्थावर मालमत्तेशी संबंधित विकास नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. विकास नियोजन विभागाच्या उत्पन्नात ९०३ कोटी तर मालमत्ता करात सुमारे २०० कोटींचे उत्पन्न कमी मिळाले आहे. मुंबई शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे सुरू असली तरी सदनिकांची विक्री होत नसल्याने मुंबई महानगरपालिकेला त्याचा फटका बसला आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रातून अपेक्षित धरण्यात आलेल्या उत्पन्नात मोठी घट आली आहे. एवढी घट ही महानगरपालिकेसाठी चिंतेची बाब असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मंदीबरोबरच फंजिबल चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि अधिमूल्यित चटईक्षेत्र निर्देशांक यापोटी महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या नियमात शासनाने बदल केले. पूर्वी महापालिकेला ७५ टक्के तर शासनाला २५ टक्के मिळत असत. आता महानगरपालिकेचा वाटा काही घटकांमध्ये ५० टक्के कमी झाला. त्याचाही महापालिकेवर परिणाम झाल्याचे मेहता यांनी सांगितले. आगामी अर्थसंकल्पात विकासकामांवरील तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. विकासकामांवर यंदाच्या ३२.३१ टक्के एकूण खर्चाच्या तुलनेत पुढील वर्षी ३७.४१ टक्के खर्च करण्यात येणार आहे. वेतन व प्रशासनावरील खर्च ५२ टक्क्यांवर: महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. परिणामी खर्चात वाढ अपेक्षित आहे. त्यातूनच खर्चावर कठोर नियंत्रण ठेवावे लागेल, असे सूतोवाच आयुक्त मेहता यांनी केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ११९४६ कोटी रुपये म्हणजे एकूण खर्चाच्या ४८ टक्के तर प्रशासकीय खर्च १०१६ कोटी (चार टक्के) असा ५२ टक्के खर्च होणार आहे. राखीव निधी किंवा ठेवींचा गैरवापर टाळला: महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवींवर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा डोळा असायचा. ‘बेस्ट’ला अमुक मदत द्यावी किंवा मतांसाठी विविध समाजघटकांना सवलती देण्याची मागणी व्हायची. या निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठीच आयुक्त अजोय मेहता यांनी या निधीचा फक्त विकासकामांकरिताच वापर करता येईल, अशी तरतूद केली आहे. ५२ हजार कोटींच्या ठेवी कोणत्या कामासाठी करता येतील याचा तपशीलच सादर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात या निधीचा वापर अन्य कोणत्याही कारणासाठी करता येणार नाही. मेहता यांनी अशी मुद्दामहून तरतूद केली आहे. मुंबईकरांना दिलासा मिळेल असा अर्थसंकल्प आहे. कर वाढेल असा अपप्रचार सुरू होता. मात्र तसे झालेले नाही. सेवाशुल्क आणि अन्य गोष्टींबाबत आधीच चर्चा सुरू होती. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नावर नियंत्रण आले आहे. मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी भविष्यात सेवाशुल्काचा विचार करावा लागेल. मालमत्ता कराबाबत वचननाम्यात दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे असून तो लवकरच मंजूर होईल. - यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती महापालिकेचा हा अर्थसंकल्प काल्पनिक आहे. केवळ स्वप्न दाखवणारा आहे. मालमत्ता कर माफ केलेला नाही, सेवा कर लागू करण्यास आमचा तीव्र विरोध राहील. सागरी किनारा मार्गसह मलजल प्रक्रिया केंद्र, सायकल ट्रॅक, चेंबूर ते वडाळा आणि परळ जलबोगदा आदी प्रकल्पांची कामेच सुरू झालेली नाहीत. हे प्रकल्प बंद आहेत. दुसरीकडे मालमत्ता कर व विकास नियोजन शुल्कातही घट झालेली आहे. मालमत्ता करात एवढी घट होण्यामागे तेथे गेलेले जकात विभागाचे कर्मचारी आहेत. महसुलाचे नवीन आर्थिक स्रोतही महापालिकेने तयार करायला हवे. त्याचेही काही संकेत दिलेले नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी मुंबईकरांना खोटे सांगत आहेत. - रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका पालिकेने हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आयुक्तांनी आगामी अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा योग्य वापर करण्याकडे भाजपचा कटाक्ष असेल. महसुली उत्पन्न कमी होत असताना हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा खर्च वाढणार आहे. हे पाहता नव्या योजना आणण्याऐवजी विद्यमान प्रकल्प पूर्ण करणे सयुक्तिक ठरेल. त्यामुळे मुंबईकरांनाही दिलासा मिळेल. - मनोज कोटक, गटनेता, भाजप पालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी अपेक्षित तरतूद करण्यात आलेली नाही. खराब रस्ते, मलनिस्सारण, शौचालय यासाठी भरीव तरतूद होणे गरजेचे होते. मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर कमी करण्यात येणार होता. त्याचे काय झाले? अर्थसंकल्पात खोटेपणा करण्यात आला असून भविष्यात तो उघड करण्यात येईल. - रईस शेख, गटनेता, समाजवादी पक्ष या अर्थसंकल्पात नवीन काहीच पाहायला मिळालेले नाही. पालिका आयुक्तांनी जुनेच प्रकल्प आणि योजना पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. कोणतीही करवाढ लादलेली नाही, हे धाटणीतले वाक्य अर्थसंकल्पात नमूद केले असले तरी दरवर्षी होणारी शुल्कवाढ ही मुंबईकरांच्या माथी मारली जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना गती देताना जनतेला केंद्रित करून नवीन योजना राबवणे अपेक्षित होते, त्या काही दिसल्या नाहीत. सत्ताधारी पक्षांच्या योजना यात दिसल्या नाहीत. त्यामुळे कोणताही प्रभाव नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. - राखी जाधव, गटनेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस
