News Flash

पालिकेचा मोर्चा सार्वजनिक शौचालयांकडे!

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्यासाठी पालिकेने अर्ज मागवले होते.

मुंबई महापालिका (संग्रहित छायाचित्र)

* घरोघरी शौचालय पुरवण्यात अडचणी * केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी वळवणार

झोपडपट्टी भागात असलेली छोटी घरे, गल्लीबोळांमुळे जागेची कमतरता, मलनि:सारण वाहिन्यांचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे मुंबईत घराघरात शौचालय पुरवण्याची मुंबई महापालिकेची योजना बासनात गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवणे शक्य नसल्याचे दिसून आल्याने पालिकेने या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारा अनुदान स्वरूपातील निधी सार्वजनिक शौचालयांच्या उभारणीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनेही त्याला अनुकूलता दर्शवली आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्यासाठी पालिकेने अर्ज मागवले होते. मात्र आजमितीपर्यंत शहरभरात एक हजार शौचालयेही बांधून झालेली नाहीत. घरात शौचालय करण्यासाठी गोवंडीतील बैंगनवाडी, चिखलवाडी या वस्तीतून आम्ही ५२ घरांचे अर्ज चार महिन्यांपूर्वी एम पूर्व वॉर्ड कार्यालयात दिले. मात्र त्यावर अद्यापही कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही, असे राईट टू पीच्या कार्यकर्त्यां मुमताज शेख म्हणाल्या. मुळात घरांचा आकारच एवढा लहान आहे की घरात शौचालय बांधण्याऐवजी आठ ते दहा घरांनी एकत्र येऊन गल्लीबाहेर शौचालय बांधून स्वत:च त्याची देखभाल करण्यासारखा पर्याय विचारात घेता येईल. मात्र असे लवचीक पर्याय अमलात आणले जात नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

शहरातील जागेची प्रचंड किंमत पाहता दहा बाय पंधरा फुटांच्या घरात लाखो कुटुंब राहतात. त्यांना शौचालय बांधण्यासाठी जागाच नाहीत. त्याशिवाय मलनि:सारण वाहिन्यांचे जाळे नसणे, अनधिकृत झोपडय़ा, टेकडय़ांवरील घरे यामुळे घरोघरी शौचालय बांधणे कठीण आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी काही महिन्यांपूर्वी केंद्राला पत्र लिहून घरोघरी स्वच्छतागृह बांधणे शक्य नसल्याचे कळविले होते.

त्यावर केंद्राकडून प्रतिसाद आला असून घरोघरी शौचालय बांधण्याचा निधी सार्वजनिक शौचालय बांधण्याकडे वळवण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान शहरातील जागेची अडचण व कोणालाही सार्वजनिक शौचालय आपल्या बाजूला नको असल्याने ही शौचालये बांधण्यातही पालिकेला अनेक वर्षे अडचण येत आहे.

हागणदारीमुक्तीवर प्रश्नचिन्ह

* पश्चिम व मध्य रेल्वे रुळांलगत होत असलेली हागणदारी रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना शौचालय उभारण्याची विनंती पालिकेकडून करण्यात आली. मात्र रुळांवर जाणाऱ्या व्यक्ती या पालिकेच्या हद्दीतच राहतात व ते रेल्वेचे प्रवासी नसतात या वस्तुस्थितीकडे पालिका डोळेझाक करत आहे, असे हमारा शहर मुंबई अभियानचे राजीव वंजारे यांनी सांगितले.

* वस्तीत शौचालय उपलब्ध करून दिले की पालिकेची जबाबदारी पूर्ण होत नाही. वस्तीमधील घरांच्या संख्येनुसार शौचालयांचे प्रमाण अजुनही अपुरे आहे. त्यात पाणी, वीजेची सोय नाही, याकडे सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी लक्ष वेधले.

* घरोघरी शौचालय देण्याची योजना चांगली आहे, मात्र ती पूर्ण करण्यासाठी मलनि:सारण वाहिन्यांचे जाळेच उभारलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असे नगरसेविका डॉ. अनुराधा पेडणेकर म्हणाल्या.

* मानखुर्द द्रुतगती महामार्गावर तसेच याच परिसरात एकता नगर, मातोश्री नगर परिसरातील अनेक जण खाडीत शौचाला बसतात. हे भाग मुंबईत येत नाहीत का, असा सवाल ‘राइट टू पी’ मोहिमेच्या कार्यकर्त्यां मुमताज शेख यांनी केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2017 1:08 am

Web Title: bmc use central government fund for building public toilet
Next Stories
1 हेडफोनचा अतिवापर धोकादायक
2 नववर्षांत रेल्वे वेळापत्रक कोलमडले
3 ..तर पेंग्विन प्रदर्शनाचा कार्यक्रम उधळून लावू
Just Now!
X