बेहरामपाडय़ातील बहुमजली झोपडय़ा पालिकेकडून रिकाम्या

बेहरामपाडा येथील झोपडपट्टी परिसरात अत्यंत अरुंद जागेत अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या बहुमजली झोपडय़ांची गणना करून पावसाळय़ानंतर लागलीच त्यावर कारवाई करण्याचे दावे करणाऱ्या महापालिकेला याचा विसर पडला होता. मात्र, गुरुवारी येथील एक इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या पालिकेने याच भागातील पाच झोपडय़ा रिकाम्या केल्या. परंतु, पालिकेच्या कारवाईला मुहूर्त मिळण्यासाठी सहा चिमुरडय़ांचा बळी जाण्याची प्रतीक्षा करावी लागली. बेहरामपाडय़ातील कारवाई सुरूच ठेवण्याचे संकेत पालिकेने दिले असले तरी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांमुळे आधीच लांबणीवर पडलेली ही मोहीम आता तरी गांभीर्याने राबवली जाणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

thane, traffic route changes marathi news, namo central park marathi news
नमो सेंट्रल पार्क परिसरात मोठे वाहतूक बदल; शनिवार, रविवार या दिवशीच लागू असणार बदल, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाययोजना
russian soldier
‘रशियात अडकलेल्या २० भारतीयांच्या सुटकेसाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न’, परराष्ट्र खात्याची माहिती
Danger from electric wires on footpaths Inexcusable negligence of the Municipal Corporation after entrusting the work to the contractors navi Mumbai
पदपथांवरील विद्युत तारांमुळे धोका; कंत्राटदारांकडे काम सोपवल्यावर महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष
quarantine ship in mauritus
मॉरिशसमध्ये अख्खे जहाजच केले क्वारंटाईन; ३,००० हून अधिक लोक अडकले समुद्रात; नेमके प्रकरण काय?

वाद्रे पूर्व येथील बेहरामपाडा परिसरात अस्ताव्यस्त फोफावलेल्या झोपडपट्टीमधील झोपडय़ांवर मजले चढू लागले. अल्पावधीतच झोपडय़ा पाच-सहा मजली झाल्या.  दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या झोपडय़ा, अरुंद पायवाट आणि त्यातच अशा बहुमजली झोपडय़ा उभ्या राहिल्याने या झोपडपट्टय़ा धोकादायक बनू लागल्या असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने जूनमध्ये प्रसिद्ध केले होते. ‘लोकसत्ता’च्या पाठपुराव्यानंतर पालिकेने अंशत: कारवाई केली. मात्र, रेल्वेसह अन्य प्रशासकीय यंत्रणांनी सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने आणि पावसाळा सुरू झाल्याने पालिकेने ऑक्टोबरपासून ही कारवाई करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु, ऑक्टोबरचा पंधरवडा लोटल्यानंतरही पालिकेकडून कारवाई सुरू झाली नव्हती. आगामी पालिका निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून राजकीय पक्षांकडून या झोपडय़ांवरील कारवाईला विरोध होत असल्याचेही सांगण्यात येत होते. परंतु, गुरुवारी याठिकाणी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सहा जणांचा बळी गेला.  त्यानंतर पालिकेला जाग आली.  बेहरामपाडय़ात गुरुवारी दुपारी कोसळलेल्या चार मजली झोपडीलगतच्या पाच १४ फुटांहून अधिक उंच झोपडय़ा पालिकेने रिकाम्या केल्या असून त्यापैकी एक बहुमजली झोपडी कडेकोट पोलीस बंदोपस्तात शुक्रवारी तोडण्यात आली. अन्य चार झोपडय़ाही तोडण्यात येणार असून ही कारवाई उद्याही सुरू राहणार आहे. कोसळलेल्या बहुमजली झोपडीचा ढिगारा उपसण्यात आला असून चार ट्रक भरुन डेब्रिज घटनास्थळावरुन हलविण्यात आले आहे. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या तिघांना भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी एकाची प्रकृती स्थिर असल्यामुळे त्याला शुक्रवारी घरी पाठविण्यात आले. अन्य दोघे रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.

बेहरामपाडय़ात तब्बल ११०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी तब्बल ७५० अनधिकृत बांधकामे १४ फुटांपेक्षा अधिक उंच असल्याचे पालिकेने अलिकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. बेहरामपाडय़ाच्या पावलावर पाऊल टाकून मुंबईतील अन्य झोपडपट्टय़ांमध्येही बहुमजली झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे सरकारनेच या बहुमजली झोपडय़ांबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

यंत्रणांची टोलवाटोलवी

पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी रेल्वे, एमएमआरडीएला पत्र पाठवून या विषयाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. या पत्राला उत्तर देताना एमएमआरडीएने बेहरामपाडय़ातील नियोजन प्राधिकरण म्हणून आपल्यावर जबाबदारी असल्याची कबुली दिली आहे. तसेच बेहरामपाडय़ात काही झोपडय़ांना ‘झोपडपट्टी पुनर्वसना’साठी परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे नियोजनाबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडेही काही अंशी जबाबदारी आली आहे. बेहरामपाडय़ाची जमीन रेल्वे आणि म्हाडाची असल्याचे आयुक्तांनी केलेल्या पत्रव्यवहारावरुन स्पष्ट झाले आहे. मात्र यापूर्वी जमीन मालकी, नियोजन प्राधिकरणावरुन मतभेद होते. परंतु पालिका आयुक्तांनी केलेल्या पत्रप्रपंचामुळे आता मतभेद दूर होऊन सर्व गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. असे असले तरीही बेहरामपाडय़ातील अनधिकृत बहुमजली झोपडीवर कारवाई करण्याबाबत सर्वच यंत्रणा एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.

रेल्वेकडून कारवाईची  गरज

जमिनीची मालकी असलेल्या रेल्वेने तेथे होणाऱ्या अनधिकृत झोपडपट्टय़ांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. रेल्वेची स्वत:ची सुरक्षा यंत्रणा आहे. मात्र रेल्वेकडून भरभक्कम अशी कारवाई करण्यात येत नाही, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या अनधिकृत बांधकामाबाबत पालिकेकडे अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. अन्य सरकारी यंत्रणेच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यात पालिकेला अनेक अडचणी येतात. मात्र तरीही अपघात घडून जीवित हानी होऊ नये म्हणून बेहरामपाडय़ात यापूर्वी अधूनमधून पालिकेकडून कारवाई करण्यात आली होती. मात्र ही कारवाई करताना झोपडपट्टीवासीयांकडून कडवा विरोध केला जातो. अशा वेळी पोलीस यंत्रणेकडून ठोस सुरक्षा व्यवस्था मिळाली, तर पालिकेला जोमाने कारवाई करता येईल.

-अनिल त्रिंबककर, नगरसेवक