सर्वोच्च न्यायालयाने कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांना सहा आठवडय़ांत घर सोडण्याबाबत हमीपत्र देण्यास सांगितले असतानाच महापालिका प्रशासनही कारवाईबाबत ठाम राहिले आहे. कॅम्पा कोलावरील कारवाई सुरूच राहणार असून यापूर्वीच्या कारवाईसाठी झालेला चार लाख रुपये खर्चही वसूल केला जाणार आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये कॅम्पा कोला रहिवाशांनी मात्र तूर्तास कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही.कॅम्पा कोलाच्या सात इमारतींमधील अनधिकृत घरे रिकामी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ११ नोव्हेंबपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र रहिवाशांनी घरे सोडली नाहीत. कॅम्पा कोलावर कारवाई करण्यासाठी ११ व १२ नोव्हेंबर रोजी पालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने कारवाई केली. या वेळी पोलिसांचे संरक्षणही घेण्यात आले होते. १२ नोव्हेंबर रोजी पाणी, वीज तसेच गॅसचे कनेक्शन तोडण्यासाठी आलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही कॅम्पा कोलाच्या प्रवेशद्वाराबाहेरच अडवण्यात आले. तेव्हा डम्परच्या मदतीने प्रवेशद्वार तोडण्यात आले होते. या कारवाईत अनधिकृत आठ घरांतील विजेचे मीटर काढून टाकण्यात आले होते तसेच प्रत्येकी एका घरातील गॅस व पाणीजोडणीही कापण्यात आली होती. ‘यासाठी पालिकेला चार लाख रुपयांचा खर्च आला. हा खर्च कॅम्पा कोला रहिवाशांकडून वसूल करण्यात येईल’, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत घरे रिकामी करण्यासाठी मुदत दिली आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार अनधिकृत घरांवरील कारवाई सुरूच राहणार आहे, तसेच अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठीची कंत्राट देण्याची निविदा प्रक्रिया येत्या जानेवारीमध्ये सुरू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळे कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार असून याबाबत सध्या तरी रहिवाशांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. रहिवाशांचे प्रतिनिधी सध्या दिल्ली येथे असून ते उद्या परतल्यावरच पुढील दिशा निश्चित होऊ शकेल, असे कॅम्पा कोलातील रहिवासी नंदिनी मेहता यांनी सांगितले.
