४.३२ रुपये प्रतिहजार लिटर दराने मिळणार पाणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने आता २००० नंतरच्या झोपडय़ांनाही पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतरांच्या तुलनेत या अनधिकृत झोपडय़ांमधील रहिवाशांना पाण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. मात्र या जलजोडणीचा वापर अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी पुरावा म्हणून करता येणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. ‘पाणी हक्क समिती’ने १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायधीश ए. एस. ओक आणि न्यायाधीश ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने १५ जानेवारी २०१४ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार अनधिकृत झोपडय़ा हटविण्याच्या गरजेबरोबरच त्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे सूचित केले आहे. अशा बांधकामांना जलजोडणी देताना संरक्षित झोपडपट्टीपेक्षा अधिक जलआकार आकारण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे पालिकेने २००० नंतरच्या झोपडपट्टय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. पालिकेच्या नव्या धोरणानुसार अनधिकृत झोपडपट्टय़ांमधील पाच झोपडय़ांच्या समूहास जलमापकासह सामाईक जलजोडणी (उभा नळखांब) देण्यात येणार आहे. यासाठी सचिवाची नियुक्ती करून पालिकेकडे अर्ज व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर एक उभा नळखांब देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील नळजोडणीसाठी केंद्राचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा मार्ग पालिकेला मोकळा आहे. मुंबईमधील १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडय़ांना पालिकेकडून दर दिवशी दर डोई ४५ लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. अनधिकृत झोपडय़ांमधील रहिवाशांना ४ रुपये ३२ पैसे प्रतिहजार लिटर दराने पाणी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पदपथ व रस्ते, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडय़ा, समुद्रकिनाऱ्यावरील गावठाण व भूवार सर्वेक्षणात न आलेल्या झोपडय़ा, सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित जमिनीवरील झोपडय़ा, रस्ते, जलवाहिन्या प्रकल्पांमुळे बाधित झोपडय़ा, न्यायालयाने प्रतिबंध केलेल्या झोपडय़ा आदींना जलजोडणी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
