शुक्रवारची महासभाही रद्द; साडेतीन महिन्यांत एकही सभा नाही मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची साडेतीन महिन्यांच्या काळात एकही सभा न झाल्याने प्रशासन एकतर्फी कारभार हाकत असून बाकी सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे. महापालिकेच्या सर्व बंधनकारक सभा नियमितपणे घ्याव्यात, असे निर्देश सरकारच्या नगरविकास विभागाने दिलेले असतानाही येत्या शुक्रवारची आयोजित के लेली महासभादेखील रद्द करण्यात आली आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर पालिकेची एकही महासभा किंवा अन्य समित्यांच्या सभा झालेल्या नाहीत. लोकप्रतिनिधींना विचारात न घेता प्रशासनाचा एकतर्फी कारभार सुरू असून ही लोकशाहीची हत्या असल्याची टीका पालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार महिन्यातून किमान एक महासभा, तर स्थायी समितीची आठवडय़ातून एक सभा आणि बेस्ट, विधि, आरोग्य, शिक्षण या वैधानिक व विशेष समित्यांची पंधरा दिवसांतून एक सभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र टाळेबंदीच्या काळात यातील एकही सभा झालेली नाही. राज्य सरकारने ३ जुलैच्या परिपत्रकानुसार सर्व सभा घेणे बंधनकारक केलेले असतानाही सभा घेतल्या जात नसल्याबद्दल भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला आहे. महासभा आयोजित करून वैधानिक समित्यांवरील ज्या सदस्यांचा कालावधी संपला आहे, त्यांच्या नेमणुकांच्या घोषणा कराव्यात, म्हणजे या समित्यांचे कामकाज सुरू होऊ शकेल, अशी मागणी शिंदे यांनी महापौरांना पत्र लिहून केली आहे. या प्रकरणी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. पालिकेच्या चार वैधानिक आणि आठ विशेष समित्यांवरील काही सदस्यांचा कालावधी संपला आहे. या समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांना बंदी आहे. मात्र नवीन सदस्यांच्या नेमणुका करणे शक्य आहे. तरीही सत्ताधारी शिवसेनेला यातले काहीच करायचे नाही, असा आरोप भाजपचे नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. सर्व समित्यांपुढे गेल्या तीन महिन्यांचे कामकाज येऊन पडले आहे. अनेक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, मुंबईकरांशी संबंधित अनेक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात शुक्रवारची महासभाही रद्द करण्यात आली आहे. टाळेबंदीत काय झाले? २७ मार्च : नगरविकास विभागाने सर्व सभा स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. ३ एप्रिल : महापालिकांनी नियमित सभांबद्दल आपापल्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मात्र वैधानिक समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. ३ जुलै : परिपत्रक काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आभासी माध्यमातून (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) नियमित सभा घेणे बंधनकारक केले. तरीही पालिकेची एकही सभा झालेली नाही. सध्या पालिका प्रशासनाचा जो अनागोंदी कारभार सुरू आहे, त्याबाबत जाब विचारण्याचा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे; परंतु सभाच होणार नसतील तर प्रश्न मांडायचे कुठे? सभा का घेत नाहीत याचेही कारण दिले जात नाही. - प्रभाकर शिंदे, गटनेते, भाजप
