वादग्रस्त प्रकरणांमुळे ५ हजार कोटी अडकले; उर्वरित रक्कम वसूल करण्यात पालिकेला अपयश वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यामुळे जकात उत्पन्न बंद झाल्याने विकासकामांसाठी राखीव निधीला हात घालणाऱ्या मुंबई महापालिकेचे मालमत्ता करापोटी तब्बल दहा हजार कोटी थकीत असल्याचे समोर येत आहे. जकातीचे उत्पन्न बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. मात्र या कराची थकबाकी वसूल करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. यापैकी तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वादग्रस्त प्रकरणांमुळे अडकली आहे. परंतु उर्वरित रक्कम वसूल करणेही शक्य झाले नसल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती भविष्यात आणखी नाजूक होण्याची चिन्हे आहेत. महानगरपालिकेला जकातीनंतरचा सर्वाधिक महसूल देणारा स्रोत म्हणून मालमत्ता कर होता. जकात बंद झाल्याने मालमत्ता कराच्या उत्पन्नाचे पालिकेच्या लेखी महत्त्व वाढले. मात्र गेल्या दोन वर्षांत मालमत्ता कराचे लक्ष्य गाठताना महापालिका अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली होती. गेल्या वर्षी २०१६-१७ या वर्षांत ५२०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ४८४५ कोटी रुपये जमा झाले. या वर्षीही २०१७-१८ साठीही मालमत्ता कराच्या अपेक्षित उत्पन्नात वाढ न करता ५२०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र आतापर्यंत हे लक्ष्य पालिकेला पार करता आलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर मालमत्ता करापोटी दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेली थकबाकी हे मोठे आव्हान आहे. सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या १०० जणांची यादी पालिकेने तयार केली असून त्यात मोठय़ा विकासकांचा समावेश आहे. विकासकांसोबतच कॉर्पोरेट कंपन्या, मोठय़ा निवासी सोसायटय़ा आणि क्लब यांचाही थकबाकीदारांमध्ये समावेश आहे. यातील अनेकांनी १९९३ पासून थकबाकी भरलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे मालमत्ता थकबाकीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे ५०९४ कोटी रुपयांची थकबाकी अनेक तंटय़ांमध्ये गुंतलेली आहे. त्यात न्यायालयातील प्रकरणे तसेच मालमत्ता कराबाबत असलेल्या आक्षेपांसंबंधी आहेत. उर्वरित ४८५४ कोटी रुपयांची थकबाकीसंबंधी सध्या तरी कायदेशीर वाद नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेने ही थकबाकी आधी वसूल करण्याचे ठरवले आहे, असे पालिकेच्या करनिर्धारण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मालमत्ता कर थकवल्यास दुसऱ्या वर्षी दोन टक्के दंड लावला जातो. वर्षांनुवर्षे थकबाकी ठेवल्यास जलजोडणी कापली जाते. मात्र अनेकदा कायदेशीर वादात अडकलेल्या जागांवर कोणी राहत नसते, त्यामुळे हा उपायही फारसा प्रभावी ठरत नाही. त्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली करणे पालिकेसमोर आव्हान आहे. गेल्या वर्षी थकबाकीचा आकडा ११ हजार कोटी रुपयांवर होता. त्यात या वर्षी एक हजार कोटी रुपयांनी घट झाली असली तरी पालिकेच्या उत्पन्नाचे घटते स्रोत पाहता दहा हजार कोटी रुपये ही रक्कमही महत्त्वाची आहे. थकबाकीची प्रकरणे * न्यायालयातील प्रकरणांमुळे रखडलेली रक्कम - ४१९ कोटी * याचिका प्रलंबित असल्याने रखडलेली रक्कम - २३३९ कोटी * तक्रार असलेल्या प्रकरणांतील थकबाकी - ९५० कोटी * वसुली प्रक्रियेतील प्रकरणांतील थकबाकी - १३८६ कोटी " ५०९४ कोटी : वादग्रस्त प्रकरणांत अडकलेली थकबाकी " ४८५४ कोटी : वाद, तंटे नसलेली प्रकरणे " ९९४८ कोटी : एकूण थकबाकी
