31 October 2020

News Flash

जिल्हा बँकांची मक्तेदारी मोडीत

राज्य सहकारी बँकेच्या  झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपविधिमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

राज्य बँक संचालक मंडळातील संख्याबळात निम्म्याने घट

मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक मंडळातील संख्याबळ ५० टक्यांनी कमी करतानाच सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि नागरी सहकारी बँकांना झुकते माप देत राज्य सरकारी बँकेतील जिल्हा बँकांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बँकेच्या प्रशासक मंडळाने घेतला आहे.

आजारी सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचेही दरवाजे बँकेने उघडले असून नजिकच्या काळात किरकोळ बँकिंग क्षेत्रातही उतरण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या सोमवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र या बँकेवर कब्जा करण्यासाठी प्रशासक मंडळाच्या माध्यमातून सरकारने हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे सहकारातील त्रिस्तरीय बँकिंग व्यवस्थाच मोडकळीस येण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या  झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपविधिमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. गेल्या आर्थिक वर्षांत बँकेला २०१ कोटींचा निव्वळ नफा झाला असून, सभासदांना १० टक्के लाभांश देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. त्यावेळी प्रशासक साहाय्य समितीचे सदस्य अविनाश महागांवकर, संजय भेंडे, अजित देशमुख आणि प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक आर.एल. बायस उपस्थित होते.

आजवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या जोखडात अडकलेली ही बँक आता सर्वच सहकारी संस्थांसाठी खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी उपविधित सुधारणा करण्यात आली आहे. या बँकेच्या संचालक मंडळात पूर्वी जिल्हा बँकांचे १२ संचालक होते.

आता त्यात कपात करण्यात आली असून ही संख्या प्रत्येक महसूल विभागासाठी एक याप्रमाणे सहा करण्यात आली आहे. तर नागरी सहकारी बँकेचे प्रतिनिधित्व दोन वरून चार करण्यात आले असून, दोन महसुली विभागातून एक संचालक निवडला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पतसंस्थांनाही संचालक मंडळात स्थान देण्यात आले असून दोन तज्ज्ञ संचालकांचीही निवड आता निवडणुकीनेच होणार आहे. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळात आता सर्व सहकारी संस्थांना स्थान मिळाल्याचा दावाही अनास्कर यांनी यावेळी केला.

आजवर साखर कारखाने, सूत गिरण्यांना कर्ज देणाऱ्या राज्य बँकेने आता सर्व सहकारी बँकांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला असून रिटेल बँकिंग क्षेत्रातही बँक उतरणार आहे. त्यासाठी आजारी सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणास मान्यता देण्यात आली असून, ज्या बँका चांगल्या स्थितीत आहेत आणि राज्य बँकेच्या फायद्याच्या आहेत, अशा बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकारात नवा पायंडा

राज्य सहकारी बँकेत आजवर संचालक मंडळास कधीच मानधन मिळत नव्हते. केवळ प्रवासखर्च आणि बैठक भत्ता मिळत होता. आता प्रशासक मंडळाने मात्र उपविधित सुधारणा करीत प्रशासकास एक लाख ७५ हजार, तर प्रशासक साहाय्यकांना एक लाख २५ हजार मासिक मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी पतसंस्था- जिल्हा बँका- राज्य बँक अशी त्रीस्तरीय रचना होती. प्रशासकांनी तीही  व्यवस्था मोडीत काढल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 26, 2018 4:49 am

Web Title: board of directors in district central cooperative banks
Next Stories
1 सरकारी मालकीच्या जमिनी नाममात्र दरात ताबेदारांना
2 मुलांना लैंगिक धडे देणाऱ्या शिक्षकास पालकांची मारहाण
3 देशाचा चौकीदारच चोर बनला आहे- विखे
Just Now!
X