कपाळी क्रमांक नोंदल्याबद्दल न्यायालय संतप्त एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांची ओळख पटवण्यासाठी मृतदेहांच्या कपाळावर क्रमांक लिहिण्यात आल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. मृतदेहाची ओळख पटवण्याचा हा मार्ग नाही, असे सुनावत, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी आणि रेल्वे प्रशासनाच्या या अमानवी कृतीबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मृतदेहांची अशी विटंबना होता कामा नयेत, असे स्पष्ट करताना याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत की नाहीत, याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. ही चेंगराचेंगरी रेल्वे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच झाली आहे. त्यामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणा आणि या २३ निरपराध मुंबईकरांच्या सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रदीप भालेकर यांनी अ‍ॅड्. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणा आणि सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मुख्य मागणीसह या घटनेच्या चौकशीची, या प्रकरणावर न्यायालयाने स्वत: देखरेख ठेवण्याची आणि यापुढे अशा दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये या दृष्टीने आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी ओळख पटवण्यासाठी मृतदेहांच्या कपाळावर क्रमांक लिहिण्यात येऊन त्यांची विटंबना केल्याच्या याचिकेतील आरोपाची न्यायालयाने प्रामुख्याने दखल घेतली. अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीचे नातेवाईक जेव्हा ओळख पटविण्यासाठी येतात तेव्हा मृतदेहाच्या कपाळावर क्रमांक लिहिल्याचे पाहून त्यांना काय वाटत असेल, याची कल्पना करवत नाही. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये तारतम्य बाळगण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा घटनांमध्ये स्थिती कशी हाताळावी आणि मृतदेहांची विटंबना होणार नाही याची काळजी कशी घ्यावी हे वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य यंत्रणांना सांगणारी मार्गदर्शिका अस्तित्वात नसेल तरी मृतदेहांची ओळख पटवण्याचा हा मार्ग नसल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. राज्य सरकारने सुसज्ज असे आपत्कालीन व्यवस्थापन केंद्र स्थापण्याची आणि अशी परिस्थिती हाताळण्याचे विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. नैसर्गिक आपत्ती वा अशा घटना घडतात तेव्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन केंद्राने तेथे सर्वप्रथम धाव घेणे आवश्यक आहे, असे नमूद करताना न्यायालयाने या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटिस बजावत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
