अपंगांच्या बढतीतील आरक्षण डावलण्याचे प्रकरण मुंबई : सरकारच्या विविध विभागांतील शारीरिकदृष्टय़ा अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावरून कोकण विभागातील साहाय्यक गटविकास अधिकारी व जलसंपदा विभागातील उपविभागीय अधिकारी पदाच्या बढती (अ आणि ब गट) प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील शारीरिकदृष्टय़ा अपंग कर्मचाऱ्यांना ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीमध्ये बढती न देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला भोलासो चौगुले आणि राजेंद्र आंधळे या दोघांनी अ‍ॅड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. सरकारी नोकरीतील अपंग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण कायद्याने स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे. त्यामुळे संबंधित बढती प्रक्रिया सुरू राहिली तर याचिकाकर्त्यांच्या पदोन्नती मिळण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल. त्यामुळे शारीरिकदृष्टय़ा अपंग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आरक्षणाबाबत सरकारकडून योग्य तो निर्णय घेईपर्यंत साहाय्यक गटविकास अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी पदासाठीची बढती प्रक्रिया पूर्ण न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. रत्नागिरी येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात विस्तारित अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या चौगुले यांना दृष्टिदोष आहे. त्यांनी साहाय्यक गटविकास अधिकारी म्हणून बढती मागितली होती; परंतु ती नाकारली गेल्याने त्यांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्या वेळी त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. मात्र चौगुले हे अपंगांच्या श्रेणीत बढती मागत आहेत. बढतीत आरक्षण देणारा नियम वा सरकारी निर्णय नाही, असे सांगत सरकारने चौगुले यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे चौगुले यांनी या निर्णयाला विरोध करणारी नवी याचिका केली होती. दुसरे याचिकाकर्ते आंधळे हे जलसंपदा विभागात क्षेत्रीय अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना ५८ टक्के शारीरिक अपंगत्व आहे. आंधळे यांनीही उपविभागीय अधिकारी म्हणून बढतीची मागणी केली होती. मात्र त्यांनाही बढती नाकारण्यात आली. पुढील वर्षी मेमध्ये आंधळे हे निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांनी बढतीच्या मागणीसाठी सप्टेंबरमध्ये याचिका केली. दावे-प्रतिदावे.. या मुद्दय़ाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे निदर्शनास आणून दिल्यावर चौगुले आणि आंधळे यांच्या याचिकांवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर अपंगांसाठीच्या कायद्यात केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये दुरुस्तीही केली; परंतु राज्य सरकारतर्फे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी असा नियम वा निर्णय झाला नसल्याचे सांगत अपंग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यात येत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. तर अपंग कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षणाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला असून तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचा दावा जलसंपदा विभागातर्फे करण्यात आला.
