उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला प्रश्न मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवण्यांवर नियंत्रण आणणारा कायदा कधीपर्यंत आणणार? असा सवाल करत त्याचा निर्णय घ्या अन्यथा त्याचा निर्णय ठराविक मुदतीत घेण्याचे आदेश आम्हीच देऊ, असा इशारा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारला दिला. भगवानजी रयानी यांच्या ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या संस्थेने कोचिंग क्लासतर्फे सुरू असलेल्या मनमानीविरोधात जनहित याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे १९९९ मध्ये ही याचिका करण्यात आली एवढी वर्षे ही याचिका प्रलंबित आहे. कोचिंग क्लासवर नियंत्रण ठेवणारी नियमावली आखण्याचे आदेशही न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आहेत. परंतु सरकारने अद्यापपर्यंत याप्रकरणी काहीच केलेले नाही, अशी बाब मागील सुनावणीच्या वेळी रयानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. गल्लीबोळ्यात कोचिंग क्लास उघडण्यात येत असून त्यामधून निव्वळ नफेखोरी केली जात आहे. अनेक शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षकही या कोचिंग क्लाससाठी आपला अधिक वेळ देत आहेत. परिणामी आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. कोचिंग क्लासच्या माध्यमातून शिक्षणाचे व्यावसायिकरण होत असल्याचा आरोपही रयानी यांनी केला होता. शिवाय राज्य सरकारने आतापर्यंत या प्रकरणी काहीच केलेले नसल्याचा पाढाही त्यांनी न्यायालयासमोर वाचला होता. राज्य सरकारने २०००साली या प्रकरणी अध्यादेश काढला होता. मात्र, त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यातच आले नाही. परिणामी तो वटहुकूम कालबा ठरल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने अंतिम अहवाल देण्यासाठी तीनवेळा मुदतवाढ मागितली. परंतु अद्यापपर्यंत अहवाल सादर केलेला नसल्याचेही रयानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या सगळ्याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणी कायदा करणार की नाही, अशी विचारणा करत सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. ‘कायदा करा, अन्यथा..’ न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी कायदा करण्यावरून न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली. तसेच सरकारकडून हा कायदा कधीपर्यंत करणार याबाबत काहीच स्पष्ट केलेले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. परंतु या कायद्याबाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेतला जाईल, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र सरकारचे हे म्हणणे मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच कायदा कधी करणार याचा निर्णय घ्या अन्यथा ठराविक मुदतीत त्याचा निर्णय घेण्याचे आदेश आम्हीच देऊ, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
