अपंगांच्या सोयीबाबत उच्च न्यायालयाची रेल्वेला विचारणा; अपंगस्नेही स्थानके नसल्याबद्दल ताशेरे मुंबई : शारीरिकदृष्टय़ा अपंग प्रवाशांचा लोकल प्रवास सहज आणि सुलभ होण्याच्या दृष्टीने अंपगांच्या डब्याचे दरवाजे ‘फ्लॅप रॅम्प’ पद्धतीचे बनवता येतील का वा लोकल फलाटावर काही सेकंदांऐवजी एक मिनिट थांबवता येईल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रेल्वे प्रशासनाला केली. तसेच अपंगस्नेही स्थानके आणि फलाटे उपलब्ध करण्याबाबत कायदा असतानाही गेली १२ वर्षे त्याची अंमलबजाणी न गेल्याबाबत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरत कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असे बजावले आहे. ‘इंडिया सेंटर फॉर ह्य़ुमन राइट्स अ‍ॅण्ड लॉ’ या संस्थेने केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी अपंगस्नेही स्थानके आणि फलाटे उपलब्ध करण्याच्या मागणीसाठी १२ वर्षांपूर्वी जनहित याचिका करण्यात आली. मात्र स्थानके आणि फलाटे अपंगस्नेही बनवण्यासाठी रेल्वेतर्फे आवश्यक ते प्रयत्न केले गेले नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. मीनाज यांनी केला. अपंगस्नेही स्थानके आणि फलाटे उपलब्ध करून देण्याबाबत वेळोवेळी समित्याही नेमण्यात आल्या. त्यांनी त्या दृष्टीने काही शिफारशीही केल्या. तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेत १२ वर्षे याचिका प्रलंबित असूनही समित्या नेमण्याशिवाय काहीच न केल्याबाबत संताप व्यक्त केला. या समित्या नेमण्याचा काय फायदा झाला? असा सवाल करताना परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अपंगांना सहज सुलभ प्रवास करता येईल यासाठी त्यांना सुविधा उपलब्ध करण्याचे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असे न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सुनावले. त्याचवेळी लोकलमधील अपंगांच्या डब्याचा दरवाजा ‘फ्लॅप रॅम्प’ पद्धतीचे बनवणे शक्य आहे का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. असे दरवाजे असल्यास ‘व्हीलचेअर’वरील अपंगांना सहजरीत्या डब्यात जाता येईल वा उतरता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. मात्र दिवसाला अनेक लोकल गाडय़ा धावतात. प्रत्येक गाडी फलाटावर काही सेकंदांसाठी थांबते. शिवाय उपनगरीय स्थानकांवर कमालीची गर्दी असते. या सगळ्या बाबी लक्षात घेतल्यास अशा पद्धतीचे दरवाजे बनवणे शक्य नाही. किंबहुना, उपनगरीय गाडय़ांसाठी ते व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य नसल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मग गाडय़ा फलाटावर एक मिनिट थांबवण्याची सूचना न्यायालयाने केली. तेही शक्य नाही. तसे केल्यास गाडय़ांचे वेळापत्रकच कोलमडेल, असेही रेल्वेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणी तोडगा तर काढावा लागेल, असे स्पष्ट करताना दोन्ही सूचना आणि अडचणींबाबत रेल्वे प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
