मुंबई-गोवा महामार्गावरून न्यायालयाचे निर्देश; चौपदरीकरणाच्या संथगतीबाबतही नाराजी मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कूर्मगतीने सुरू असल्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला धारेवर धरले. तसेच कामाची गती अशीच राहिली तर हे काम विहित वेळेत कसे पूर्ण करणार? असा सवालही न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना केला आहे. महामार्गावर या दुरवस्थेमुळे गेल्या सहा महिन्यांत किती अपघात झाले, त्यात किती जणांचे बळी गेले, याबाबतही न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांकडे विचारणा केली आहे. त्याचप्रमाणे सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर या महामार्गावरील पुलांच्या सध्याची अवस्था नेमकी काय आहे, याचाही लेखाजोखा पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचीही खड्डय़ांमुळे चाळणी झाल्याची बाब ओवेस पेचकर या वकिलाने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणली होती. न्यायालयाने त्याची दखल घेत राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत आणि हे खड्डे कधीपर्यंत बुजवले जाणार याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर गणपतीपूर्वी म्हणजेच ९ सप्टेंबपर्यंत हा महामार्ग खड्डेमुक्त केला जाईल, अशी हमी दोन्ही यंत्रणांनी न्यायालयाला दिली होती. मात्र ही हमी देऊनही परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही ही बाब ओवेस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्यानंतर दोन्ही यंत्रणांकडे याचा खुलासा मागितला. त्यावर या महामार्गावरील पनवेल ते इंदापूर ८४ किमीचा पट्टा आपल्या अखत्यारीत येत असून त्यावर सद्यस्थितीला एकही खड्डा नसल्याचा दावा प्राधिकरणातर्फे करण्यात आला. शिवाय या पट्टय़ाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र प्राधिकरणाच्या या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चौपदरीकरणाचे काम कधीपासून सुरू आहे आणि ते कधीपर्यंत पूर्ण होणार? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा २०११ पासून हे काम सुरू असून आतापर्यंत ७० टक्के काम झाल्याचे आणि जून २०१९ पर्यंत ते पूर्ण केले जाईल, असा दावा प्राधिकरणाने केला, तर इंदापूरपासून पुढे महामार्गाच्या ४७१ किमी पट्टय़ाचे काम आपल्याकडून करण्यात येत असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. निशा मेहरा यांनी न्यायालयाला दिली. गेल्या वर्षीच हे काम सुरू करण्यात आले असून मार्च २०२०पर्यंत ते पूर्ण केले जाईल, असा दावाही त्यांनी केला. तसेच चौपदरीकरणाचे हे काम टप्प्याटप्प्यात आणि विविध कंत्राटदारांकडून करण्यात येत असल्याचेही दोन्ही यंत्रणांनी सांगितले. न्यायालयाने मात्र दोन्ही यंत्रणांच्या दाव्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना एवढय़ा कूर्मगतीने काम सुरू असेल तर ते विहित वेळेत कसे पूर्ण होणार? असा सवालही केला. तर एकीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून महामार्गाच्या ८४ किमी पट्टय़ाच्या कामासाठी आठ वर्षे उलटत आले तरी काम पूर्ण झालेले नाही. तर दुसरीकडे राज्य सरकार मात्र महामार्गाच्या ४७१ किमी पट्टय़ाचे काम अवघ्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचा दावा करत आहे. यातून राज्य सरकार खूप महत्त्वाकांक्षी आहे की प्राधिकरणाकडे चांगले कंत्राटदार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांच्या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. ..तरीही हा महामार्ग सर्वाधिक दुर्लक्षित! * ‘बॉम्बे टु गोवा’ या सिनेमामुळे मुंबई-गोवा महामार्ग देशभरात प्रसिद्ध आहे. * मात्र असे असूनही हा महामार्ग देशातील अन्य महामार्गाच्या तुलनेत सर्वाधिक दुर्लक्षित असल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
