News Flash

नागरिकांना सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार- उच्च न्यायालय

राजद्रोह आणि भाषण स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

| March 18, 2015 02:20 am

राजद्रोह आणि भाषण स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयानूसार आता नागरिकांनी सरकारी व्यवस्थेविषयी टीकात्मक विधान केल्यास सरकार त्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकणार नाही. मात्र, ते विधान समाजातील लोकांच्या भावना भडकविणारे नसावे, असे न्यायालयाने म्हटले. 

मुंबईस्थित व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना २०१२ साली करण्यात आलेल्या अटकेसंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्रिवेदी यांनी २०१२ साली ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या रॅलीदरम्यान काही आक्षेपार्ह व्यंगचित्रे काढली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेच्या १२४ अ कलमानूसार राजद्रोहाच्या आरोपांखाली खटला सुरू आहे. राजद्रोहाच्या भितीमुळे व्यक्तीच्या भाषण स्वातंत्र्यावर बंदी येऊ नये आणि अशा प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यास अटकेचे कारण योग्य आहे किंवा नाही हे पडताळण्याचा अधिकार असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही नोंदविले होते.
न्यायाधीश मोहित शहा आणि एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालांचा आधार घेताना एखाद्या व्यक्तीने प्रचलित व्यवस्था, सरकारी कारभाराविरुद्ध कडक शब्दांत ओढलेले ताशेरे कायद्याचे उल्लंघन ठरणार नसल्याचे सांगितले. सरकारविषयी काय वाटते ते लिहण्याचा किंवा बोलण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. यासंदर्भात भाष्य करताना ती व्यक्ती टीकेचा आधार घेऊ शकते. मात्र, त्या व्यक्तीने केलेली विधाने कायद्याने स्थापित झालेल्या सरकारविरुद्ध बंड करण्यासाठी लोकांना चिथावणी देणारी नसावीत, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. याशिवाय न्यायालयाने व्यंगचित्रांविषयीच्या निकषांवर भाष्य करताना त्यामध्ये व्यवहारज्ञान, विनोद आणि उपरोधाचा समावेश असावा, असे मत व्यक्त केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2015 2:20 am

Web Title: bombay hc citizens have right to criticise govt
Next Stories
1 बांधकाम व्यवसायात अंडरवर्ल्डचा पैसा; हितसंबंध खणून काढणार -मुख्यमंत्री
2 औद्योगिक गुंतवणुकीत गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पुढे
3 राज्यातील पशुधनात निम्मा गोवंश!
Just Now!
X