स्पष्टीकरणाचे न्यायालयाचे सरकारला आदेश नवी मालवाहू वाहने तसेच बसगाडय़ांना वहनयोग्यता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल तर आरटीओकडे त्यांची नोंदणी केली जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट नियम असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणूनही या वाहनांना अशी काहीही अट नसल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच नव्या वाहनांना वहनयोग्यता प्रमाणपत्र आवश्यक नाही हे कुठल्या कायद्यानुसार असल्याचा दावा केला जात आहे, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आरटीओ कार्यालयातील ‘वहनयोग्यता’ प्रमाणपत्र देण्यात होणारा घोटाळा उघडकीस आणणारे याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी ही बाब शुक्रवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे, तर नवी मालवाहू वाहने आणि बसगाडय़ांना या नियमांतून डावलले गेले तर अपघात विम्याचा दावा करणाऱ्या नागरिकांना त्याचा फटका सहन करावा लागेल, असेही त्यांना न्यायालयाला सांगितले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठानेही कर्वे यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कुठल्या आधारे राज्य सरकारने नवी मालवाहू वाहने आणि बसगाडय़ांना वहनयोग्यता प्रमाणपत्राच्या नियमांतून सूट दिल्याची विचारणा केली. त्यावर उत्पादन कंपन्यांचे प्रमाणपत्र या वाहनांना पुरेसे असून वहनयोग्यता प्रमाणपत्राची सुरुवातीला गरज नसल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. सरकारच्या या दाव्यावर आश्चर्य व्यक्त करताना नवी मालवाहू वाहने तसेच बसगाडय़ांना वहनयोग्यता प्रमाणपत्र नसेल तर त्यांना आरटीओने नोंदणीकृत केले जाऊ नये असा स्पष्ट नियम असल्याचे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दाखवून दिले. त्यामुळे या वाहनांना नियम लागू नसल्याचा दावा करत राज्यातील सगळ्याच आरटीओ कार्यालयांमध्ये नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे सगळे गंभीर आहे. शिवाय लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असताना सरकार अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला. न्यायालयाला पटवून देणार मात्र नियमानुसारच या वाहनांना वहनयोग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा दावा सरकारने केला. तसेच हा दावा योग्य हे पुढील सुनावणीच्या वेळी पटवून देण्याचेही स्पष्ट केले. न्यायालयानेही कायद्यातील कुठल्या तरतुदीनुसार हा दावा योग्य असल्याचे स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले. आवश्यक ट्रॅक नसल्याने इतर ठिकाणी वर्ग वहनयोग्यता चाचणीसाठी आवश्यक ते ट्रॅक नसल्याने राज्यातील नऊ आरटीओंमधील याबाबतचे कामकाज बंद करून ते अन्य आरटीओंमध्ये वर्ग करण्यात आल्याची माहितीही सरकारतर्फे या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली.
