राज्यातील रस्त्यांवर ५ कोटी ४५ लाख वाहने धावतात. यातील प्रवासी, मालवाहतूक व व्यावसायिक वाहनांना वर्षांतून एकदा ‘वहन क्षमता चाचणी’ (फिटनेस) करावी लागते. धोकादायक वाहनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, असा विचार त्यामागे आहे. परंतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडे (आरटीओ) या चाचणीसाठी लागणारे २५० मीटर लांबीचे मार्गच सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने २५० मीटरचे चाचणी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे आदेश परिवहन विभागाला दिले. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने मार्गासाठी जागेचा शोध सुरू केला. न्यायालयाकडून ३१ ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंतची मुदतही देण्यात आली होती. परंतु, २७ आरटीओत ट्रॅक उपलब्ध न झाल्यामुळे ही चाचणीच बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. वर्षांला पाच ते सात हजार कोटी रुपये उत्पन्न देणाऱ्या आरटीओंची ही अवस्था नेमकी कशामुळे झाली? महाराष्ट्रात जवळपास ५० प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत (आरटीओ) आणि उपकार्यालयांत ‘वहन क्षमता चाचणी’करिता मार्ग आहेत. नवीन वाहन असल्यास सुरुवातीला दोन वर्षांनी आणि त्यानंतर दर वर्षी ही चाचणी करावी लागते. ही चाचणी फक्त प्रवासी वाहन, मालवाहतूक आणि व्यावसायिक वाहनांसाठीच असते. चाचणीमध्ये गाडीचे दिवे, ब्रेक यासह अन्य चाचण्या घेतल्या जातात. चाचणी न केल्यास आरटीओकडून तसेच वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारला जातो. तसेच त्या वाहनावर बंदीही येऊ शकते. वर्षांला हजारो वाहने चाचणी प्रमाणपत्र घेऊन बाहेर पडतात. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार चाचणीसाठी २५० मीटरचा मार्ग असणे आवश्यक आहे. परंतु राज्यातील आरटीओत चाचणी घेण्यासाठी आवश्यक असणारे मार्गच उपलब्ध नाहीत. वाहनांमध्ये दोष असल्यास ते पादचाऱ्यांच्या व इतर प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकतात. परंतु, या चाचणीशिवाय हजारो वाहने आज रस्त्यावर धावत आहेत. न्यायालयीन याचिकेनंतर आरटीओकडील अपुऱ्या सोयीसुविधांचा व त्या आधारेच दिल्या जाणाऱ्या सदोष चाचणी प्रमाणपत्रांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. न्यायालयाने आरटीओच्या कारभारावर ताशेरे ओढत चाचणी मार्ग मार्गी लावण्याच्या सूचना केल्या. मात्र आरटीसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे, ती जागेची. जागेची कमतरता असल्याने चाचणी मार्ग उभारणार तरी कुठे, असा डोंगराएवढा प्रश्न आरटीओसमोर उभा आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जागेचा शोध सुरू आहे. जमिनीच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे कार्यालयाजवळ जागा मिळविण्यात आरटीओला अडचणी येत आहेत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई अशा शहरांत तर जमीन मिळणे कठीण होऊन बसले आहे. अखेर बरीच खटाटोप केल्यानंतर परिवहन विभागाला आरटीओ व डेप्युटी आरटीओला चाचणीसाठी जागा उपलब्ध झाल्या. मार्ग बांधण्याकरिता शासनाकडून मान्यताही देण्यात आली. त्यानुसार तात्काळ औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर (ग्रामीण) या आरटीओ आणि मालेगाव, हिंगोली, सोलापूर, अकोला, बुलढाणा, कल्याण, नंदुरबार, यवतमाळ, पिंपरी-चिंचवड या उप प्रादेशिक परिवहन विभागअशा १३ कार्यालयांत २५० मीटरचा चाचणी मार्ग पूर्ण करण्यात आला. तर सांगली, गोंदिया, अकलूज, सातारा, ठाणे कार्यालयात ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत चाचणीसाठी मार्ग पूर्ण करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत याच कार्यालयात वाहन चाचणी सुरू ठेवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाने दिल्या. मुंबईतील चार आणि नागपूर शहराअंतर्गत येणाऱ्या या कार्यालयांत ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत चाचणी मार्ग उभारण्याला मंजुरी मिळाली आहे. परंतु, प्रश्न आहे तो २७ ठिकाणचा. या २७ कार्यालयांतील कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली. मात्र काम वेळेत न झाल्याने १ नोव्हेंबर, २०१७ पासून या २७ आरटीओ कार्यालयातील वाहन योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण चाचणी घेणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या २७ कार्यालयांमध्ये नोंद असणाऱ्या वाहनचालकांना जवळच्या आरटीओ कार्यालयांत जाऊन चाचणीकरिता जागा उपलब्ध असल्यास वाहन तपासणीला नेण्याची अनुमती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली. यात सर्वसामान्यांची मात्र फरफट होते आहे. राज्यातील हजारो ट्रक, टेम्पो, खासगी बस आणि अन्य अवजड वाहनांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो आहे. चाचणी प्रमाणपत्र नसल्याने काही वाहने धावू शकत नाहीत. राज्यात अवजड वाहनांची संख्या ५२ लाखाहून अधिक असून या वाहनांना आरटीओच्या नियमानुसार दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. आरटीओमध्ये महिन्याकाठी साडेचार लाख वाहने हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येतात. सुट्टय़ांचे दिवस वगळल्यास महिन्याचे २२ दिवस आरटीओमध्ये काम चालते. ही आकडेवारी पाहता दर दिवसाला २० हजारपेक्षा जास्त वाहने हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आरटीओत येत असतात. मात्र यातील अनेक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र घेताच आले नसल्याने मोठय़ा नुकसानीला सामोरे जावे लागले. हीच परिस्थिती रिक्षा, टॅक्सी आणि अन्य प्रवासी खासगी बसचीही आहे. त्यांनाही उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. आरटीओला मुंबईत मार्गसाठी जागेची चणचण भासते आहे. ताडदेव आरटीओकडून वेलिंग्डन क्लब आणि वरळीतील आरे दूध डेअरी आणि अंधेरी आरटीओने वर्सोवातील मत्स्य संशोधन संस्थेच्या जागेत, वडाळा आरटीओने वडाळा ट्रक टर्मिनसच्या आणि कुर्ला डेअरीच्या आणि बोरिवली आरटीओने मालाडमधे जागा मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेल्या वर्षभरात एकही जागा उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. मुंबईतील जागेची चणचण आणि किमती पाहता मार्ग उपलब्ध करून देणे कठीण बनले आहे. हजारो कोटी रुपये उत्पन्न देणाऱ्या आरटीओची ही अशी परवड होत गेली. या चाचणीनिमित्त आलेल्या अनुभवातून राज्य सरकारने धडा घेणे आवश्यक आहे.
