महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या जागेवरून उच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारखा भव्य सोहळा आयोजित करण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ आहे, परंतु महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय घ्यायला तुमच्याकडे वेळ नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. या विद्यापीठासाठी जागा देण्याचा मुद्दा दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या विलंबाचा आता संताप आल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यामुळेच पुढला असा भव्य सोहळा आयोजित करण्यापूर्वी विद्यापीठाच्या जागेचा मुद्दा निकाली काढण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. अ‍ॅड्. प्रदीप हवनूर यांनी या संदर्भात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी गेल्या दीड वर्षांपासून हा मुद्दा प्रलंबित का आहे हे समजू शकत नसल्याचे सांगत या विलंबाबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल आणि वन विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. या विद्यापीठासाठी जागा देण्याची घोषणा सरकारने अगदी गाजावाजा करत केली. परंतु त्यानंतर जागा प्रत्यक्ष बहाल करणा्याबाबत काहीच केलेले नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याआधी गोराई येथील ६० एकर जागा या विद्यापीठासाठी बहाल करण्याबाबत सरकारने अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र या जागेपैकी बहुतांशी भाग हा नंतर विमानतळ प्राधिकरणाला देण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यामुळे सरकार सध्या पर्यायी जागेच्या शोधात असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या माहितीमुळे संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. तसेच जागा विमानतळ प्राधिकरणाला देण्याचा निर्णय घेऊन सरकार विमान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेशी खेळत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
