मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील सगळे खड्डे बुजवल्याचा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र, सरकारच्या या दाव्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारचा हा दावा खरा की खोटा हे न्यायालयीन अधिकाऱ्याकडून तपासून पाहण्याचा आणि तो खोटा सिद्ध झाला, तर सरकारविरोधात अवमान कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. सततच्या पावसामुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची यंदाच नव्हे, तर प्रत्येक वर्षी अशीच खड्डय़ांमुळे चाळणी होत असल्याची कबुली राज्य सरकार तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेदिली होती. तसेच गणपतीपूर्वी म्हणजेच ५ सप्टेंबरपूर्वी महामार्गावरील सगळे खड्डे बुजवले जातील, अशी हमीही दिली होती. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या महामार्गावरील आपल्या अखत्यारीतील सगळे खड्डे बुजवण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र राज्य सरकारने विचारपूर्वक हा दावा करण्याचे न्यायालयाने बजावले. त्यानंतरही सरकार आपल्या दाव्यावर ठाम असेल तर न्यायालयीन अधिकाऱ्याकरवी सरकारच्या या दाव्याची शहानिशा करावी लागेल आणि अवमान कारवाईचा बडगाही उगारावा लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. या महामार्गाची अवस्था काय आहे हे सरकारला माहीत तरी आहे का? असाही सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर या महामार्गावरील पनवेल ते इंदापूपर्यंतचे काम हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. गेल्या सात वर्षांपासून प्राधिकरणाकडून या टप्प्यातील रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरूच असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर या महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे आतापर्यंत किती अपघात झाले, त्यात किती जणांचा मृत्यू झाला याची आकडेवारी माहीत आहे का, या अपघातांना, त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांना जबाबदार कोण, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
