परंतु पदोन्नती न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहूनच; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वासाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्याच वेळी या निर्णयाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नती या याचिके वरील न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट के ले. अशा प्रकारे पदोन्नती मिळालेल्यांना याबाबतची माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. राज्य शासकीय- निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये रद्द केले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. ही याचिका प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी एप्रिल व नंतर ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वासाठी खुला करण्याचा शासननिर्णय जाहीर के ला होता. त्याला मागील आठवडय़ात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी आले. त्या वेळी सरकारचा निर्णय हा आरक्षित गटातील व्यक्तींच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. १९७४ मध्ये या श्रेणीतील व्यक्तींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र सरकारने एका निर्णयाद्वारे ते रद्द करून या श्रेणीतील व्यक्तींवर अन्याय केल्याचा दावा सरकारच्या निर्णयाला मध्यस्थ याचिकेद्वारे आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांसाठी युक्तिवाद करताना अ‍ॅड्. इंदिरा जयसिंग यांनी केला. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. परंतु हा निर्णय घेण्यामागील कारण वा स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. राज्य सरकारने स्वत: या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याचे म्हटले होते. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मनमानी नाही का, असा प्रश्न करत खुल्या वर्गाला लाभ मिळावा या हेतूनेच सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यावर या निर्णयाच्या आधारे पदोन्नती दिली जाणार आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील मिहिर देसाई यांना केली. त्यावर सकारात्मक उत्तर मिळाल्यावर या प्रकरणी अनेक मध्यस्थ याचिका करण्यात आल्याने त्यावर सविस्तर सुनावणी गरजेची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट के ले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २१ जूनला ठेवत ७ मेच्या निर्णयाच्या आधारे केली गेलेली पदोन्नती या न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आदेश रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू –पटोले मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे चा शासन आदेश रद्द करायला राज्य सरकारला भाग पाडू, अशी आक्रमक भूमिका प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मांडली. ७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न पटोले यांनी या वेळी उपस्थित केला. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण तयार करावे, असे पटोले म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाइलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक-दोन दिवसांत जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे, असे डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
