घरोघरी तपासणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली मुंबई : लोकसंख्येच्या बाबतीत मुंबई आणि राजस्थानमधील भिलवाडाची तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळेच करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुंबईत ‘भिलवाडा पॅटर्न’ राबवणे अशक्य असल्याचे नमूद करत घरोघरी जाऊन वैद्यकीय तपासणीच्या आदेशाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका केली होती. मुंबईतील करोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी घरोघरी जाऊन वैद्यकीय तपासणी करण्यासह भिलवाडा तसेच वरळी कोळीवाडा ‘पॅटर्न’ राबवण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर दूरचित्रसंवाद (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या वरळी कोळीवाडा परिसरातही ‘भिलवाडा पॅटर्न’ राबवण्यात आला. तेथेही करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास प्रशासनाला यश मिळाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण मुंबईत हाच ‘पॅटर्न’ राबवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. न्यायालयाने मात्र घरोघरी जाऊन वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. मुंबई आणि भिलवाडाच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर त्यात तुलना होऊ शकत नाही. त्याचमुळे मुंबईत भिलवाडाप्रमाणे घरोघरी जाऊन वैद्यकीय तपासणी करणे अशक्य असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने गलगली यांची याचिका फेटाळून लावली.
