तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली मुंबई : घटस्फोटीत पत्नीप्रमाणे पतीलाही देखभाल खर्च का नाही, असा आक्षेप घेत त्याबाबतच्या फौजदारी दंडसंहितेतील (सीआरपीसी) कायदेशीर तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे घटस्फोटीत पत्नीप्रमाणे पतीलाही देखभाल खर्च मिळू शकणार नाही. फौजदारी दंडसंहितेतील केवळ घटस्फोटीत पत्नीलाच देखभाल खर्च देण्याची तरतूद भेदभाव करणारी आहे, असा आरोप करत सोलापूरस्थित मोहम्मद हुसैन पाटील याने या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अकील कुरेशी आणि न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या खंडपीठाने त्याची ही याचिका फेटाळून लावली. २०१४ मध्ये पाटील याची घटस्फोटाची मागणी मान्य करतानाच स्थानिक कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला प्रतिमहिना ३० हजार रूपये तसेच अल्पवयीन मुलाला १० हजार रूपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १२५ नुसार कुटुंब न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. या आदेशाला पाटील याने उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाकडे आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने कुटुंब न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवला. त्यानंतर मात्र पाटील याने फौजदारी दंडसंहितेतील ही तरतूद भेदभाव करणारी, विसंगत असल्याचा आरोप करत त्याच्या वैधतेलाच याचिकेद्वारे आव्हान दिले. २०१८ मध्ये पाटील याने ही याचिका केली होती. परंतु कायद्यातील ही तरतूद भेदभाव आणि घटस्फोटीत पुरूषाच्या जगण्याच्या आणि समान वागणूक मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारांचा उल्लंघन असल्याचा आरोप पाटील याच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला.
