पतीचा दावा न्यायालयाने फेटाळला; मुलाचा ताबा देण्यासही नकार मुंबई : चाळीत राहणारी विभक्त पत्नी सात वर्षांच्या मुलाचा करोनापासून बचाव करण्यास असमर्थ असल्याचा दावा करत मुलाचा ताबा मागणाऱ्या दक्षिण मुंबईस्थित याचिकाकर्त्यांला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली. पतीचा दावा पटण्यासारखा नाही, असे नमूद करत टाळेबंदीच्या काळापुरता मुलाचा ताबा देण्याची त्याची मागणीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली. दक्षिण मुंबईतील हे दाम्पत्य विभक्त झाल्यानंतर त्यांच्या मुलाचा ताबा कुटुंब न्यायालयाने पत्नीकडे सोपवला. परंतु आठवडय़ाअखेरीस मुलाला भेटण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला दिली होती. परंतु कुटुंब न्यायालयाच्या या आदेशाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ती याचिका प्रलंबित आहे. करोनाचा प्रसार सध्या झपाटय़ाने वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या लागू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर दूरचित्रसंवाद (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आपला मुलगा पत्नी आणि सासूसोबत गिरगाव येथील चाळीत राहतो. तिथे स्वतंत्र शौचालयाची सुविधा नाही. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करावा लागतो. करोना विषाणूचा संसर्ग हा पृष्ठभागाच्या संपर्कातून होऊ शकतो. पत्नी राहत असलेल्या चाळीतील शौचालय अस्वच्छ असून मुलाला संसर्ग होण्याची भीती आहे. सध्याच्या स्थितीत पत्नी मुलाचे करोनापासून संरक्षण करण्यास तसेच त्याची आवश्यक ती काळजी घेण्यास असमर्थ असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला. चाळीमध्ये सामाजिक अंतराचा नियमही पाळण्यात येत नाही. सगळे रहिवाशी एकमेकांच्या घरी ये—जा करत असतात. या उलट आपण १५०० चौरस फुटाच्या घरात राहतो. त्यामुळे करोनापासून मुलाचा बचाव करता यावा यासाठी टाळेबंदीच्या काळापुरता त्याचा ताबा आपल्याकडे देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने मात्र त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी एखादी आई आपल्या मुलाचे संरक्षण करण्यास असमर्थ असल्याचा दावा तो करूच कसा शकतो, असा सवालही केला. करोनापासून पत्नी आपल्या मुलाचा बचाव करू शकत नाही हा याचिकाकर्त्यांचा दावा पटण्यासारखा नाही. त्यामुळेच त्याची मागणी मान्य करता येऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ती फेटाळली.
