वैद्यकीय प्रवेशांतील १० टक्के आरक्षण प्रकरण मुंबई : वैद्यकीयच्या पदवी आणि पदव्युत्तर विविध अभ्यासक्रमांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. या आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याकडे आणि त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे राज्य सरकारने लक्ष वेधल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी सुरुवातीलाच १० टक्के आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबतची माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाबाबत करण्यात आलेल्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले आहे, तर आपण वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत आहोत. त्यामुळे दोन्ही याचिकांतील मुद्दा वेगळा असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. मयूर खांडेपारकर यांनी केला. मात्र न्यायालयाने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचा पुनरुच्चार करत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानंतर ७ मार्च रोजी सरकारने त्याबाबत शासननिर्णय काढत आरोग्य विज्ञानाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये हे १०टक्के आरक्षण लागू केले होते. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासून हे आरक्षण लागू होईल. सरकारी व खासगी महाविद्यालयांनाही हे आरक्षण लागू असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.
