पक्षांतरावर उच्च न्यायालयाचे मत, विखे-पाटील, क्षीरसागर यांना दिलासा मुंबई : राजकीय लाभासाठी होत असलेले अनेक नेत्यांचे पक्षांतर आणि मंत्रिमंडळातील नियुक्त्या नैतिकदृष्टय़ा अयोग्य असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रामुख्याने व्यक्त केले. काँग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजप आणि शिवसेनेत प्रवेश केलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जयदत्त क्षीरसागर यांच्यासह रिपाई नेते अविनाश महातेकर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यास आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. राज्यघटना अशा नियुक्त्या करण्यास परवानगी देते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या तीन नेत्यांना दिलासा दिला. मात्र या तिन्ही नेत्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात समावेश केल्याने त्याविरोधात सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर आणि अ‍ॅड्. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत याचिका केली होती. या तिघांच्या नियुक्त्या राज्यघटनेतील तरतुदींशी विसंगत आहेत. त्यामुळे त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकांवर निकाल देताना त्या फेटाळल्या. मात्र अशा नियुक्त्या व राज्यकीय नेत्यांचे पक्षांतर नैतिकतेला धरून नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपला मिळालेल्या या यशानंतर अनेक विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी पक्षाशी असलेली निष्ठा बाजूला सारत सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. परंतु या नेत्यांचा राज्य मंत्रिमंडळातील समावेश हा केवळ राजकीय लाभ आणि सोयीसाठी आहे. अशा प्रकारे होत असलेले अनेक नेत्यांचे पक्षांतर हे नैतिकदृष्टय़ा योग्य नाही. आम्ही त्याचे समर्थन करणार नाही. जे काही होत आहे ते अयोग्य आहे आणि कदाचित तो राजकीय कट असू शकतो. असे असले तरी राज्यघटना अशा नियुक्त्या करण्यास परवानगी देते. त्यामुळे विखे पाटील, क्षीरसागर आणि महातेकर यांना दोषी आणि अपात्र ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. एका पक्षाशी असलेली निष्ठा बाजूला सारून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांना लोकांनीच धडा शिकवायला हवा. पक्षांतराचे प्रकार वाढतच चालले आहेत आणि ते दुर्दैवी आहेत. त्यामुळे अशा नेत्यांचे भवितव्य मतदारांवरच सोपवणे योग्य होईल. मतदारांनीच अशा प्रकारांना आपल्या मतांनी उत्तर द्यावे. राजकीय पटलावर सध्या काय सुरू आहे याची नागरिकांना पूर्ण जाणीव असून तेच आवश्यक तो निर्णय घेतील, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले. एका पक्षाशी असलेली निष्ठा बाजूला सारून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांना लोकांनीच धडा शिकवायला हवा. पक्षांतराचे प्रकार वाढतच चालले आहेत आणि ते दुर्दैवी आहेत. त्यामुळे अशा नेत्यांचे भवितव्य मतदारांवरच सोपवणे योग्य होईल. मतदारांनीच अशा प्रकारांना आपल्या मतांनी उत्तर द्यावे. राजकीय पटलावर सध्या काय सुरू आहे याची नागरिकांना पूर्ण जाणीव असून तेच आवश्यक तो निर्णय घेतील, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
