निर्णय येईपर्यंत अटक नाही मुंबई : कायद्यानुसार बॉम्ब फेकणारा एकटाच दहशतवादी नसतो. त्याला विविध मार्गाने मदत करणारेही दहशतवादीच असतात, अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला. याप्रकरणी पोलिसांनी जे काही पुरावे सादर केले आहेत, त्यातील काही पुराव्यांतून नवलखा दोषी नसल्याचे दिसून येते. तर उर्वरित पुराव्यांचा अधिक तपास करण्याची गरज असल्याचेही न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नवलखांच्या अटकपूर्व जामिनावरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले. त्याचवेळी निर्णय येईपर्यंत नवलखा यांना अटकेपासून दिलेला दिलासाही कायम राहील, असेही नमूद केले. नवलखा यांचे ‘हिजबुल मुजाहिदीन’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप पुणे पोलिसांनी बुधवारच्या सुनावणीत केला होता. शिवाय सहआरोपींच्या लॅपटॉपमधून नवलखा यांच्याविरोधात स्फोटक माहिती पुढे आली असून त्याचसाठी त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. या आरोपांचे नवलखा यांच्यातर्फे शुक्रवारी जोरदार खंडन करण्यात आले. या पुराव्यांच्या आधारे आपल्यावर दहशतवादी असल्याचा ठपका ठेवला जाऊ शकत नाही, असा दावाही करण्यात आला. त्यावर घातपाती कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार बॉम्ब फेकणाराच दहशतवादी नसतो. तर या कृत्यासाठी त्याला विविधमार्गे मदत करणारेही दहशतवादी असतात, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच नवलखा यांच्याविरोधातील काही पुराव्यांतून ते निर्दोष असल्याचे पुढे येत असून उर्वरित पुराव्यांचा अधिक तपास करण्याची गरज आहे. आम्ही नवलखा यांच्या याचिकेवर आवश्यक तो निर्णय देऊ, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
